पिथौरागढ़, 01 मई 2026। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के अवसर पर जनपद पिथौरागढ़ में भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण संघ उत्तराखण्ड द्वारा एक भव्य एवं गरिमामयी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का नेतृत्व संघ के प्रदेश उपाध्यक्ष अर्जुन धौनी ने किया, जबकि कार्यक्रम की अध्यक्षता जिलाध्यक्ष प्रेम राम द्वारा की गई। मजदूर दिवस के अवसर पर आयोजित इस कार्यक्रम में जिले भर से बड़ी संख्या में श्रमिकों, श्रम विभाग के अधिकारियों तथा संगठन पदाधिकारियों ने सहभागिता की।

कार्यक्रम का शुभारम्भ श्रमिक एकता, अधिकारों एवं सम्मान के संकल्प के साथ किया गया। उपस्थित सभी श्रमिकों ने श्रम की गरिमा, श्रमिक हितों की सुरक्षा तथा सामाजिक न्याय के प्रति अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त की। कार्यक्रम में वक्ताओं ने अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के इतिहास, महत्व तथा श्रमिक आंदोलन की उपलब्धियों पर विस्तार से प्रकाश डाला।

इस अवसर पर श्रम विभाग द्वारा कर्मकार कल्याण बोर्ड में पंजीकृत पात्र 200 श्रमिकों को उपयोगी सामग्री वितरित कर उन्हें सम्मानित किया गया। सहायक श्रमायुक्त संदीप तिवारी द्वारा श्रमिकों को कम्बल एवं छाते वितरित किए गए। इस पहल से श्रमिकों में उत्साह एवं प्रसन्नता देखने को मिली। श्रमिकों ने विभाग की इस पहल की सराहना करते हुए इसे श्रमिक हित में एक सकारात्मक कदम बताया।

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रदेश उपाध्यक्ष अर्जुन धौनी ने कहा कि मजदूर देश की आर्थिक व्यवस्था की रीढ़ हैं और उनके सम्मान, सुरक्षा तथा सामाजिक संरक्षण के लिए निरंतर प्रयास किए जाने चाहिए। उन्होंने कहा कि संगठन हमेशा श्रमिकों के अधिकारों, कल्याणकारी योजनाओं तथा सामाजिक सुरक्षा के लिए संघर्षरत रहेगा।

जिलाध्यक्ष प्रेम राम ने अपने अध्यक्षीय संबोधन में कहा कि मजदूर दिवस केवल उत्सव का दिन नहीं, बल्कि श्रमिकों के संघर्ष, एकता और अधिकारों के प्रति जागरूकता का प्रतीक है। उन्होंने सभी श्रमिकों से संगठित रहकर अपने अधिकारों के प्रति सजग रहने का आह्वान किया।

कार्यक्रम में श्रम विभाग की ओर से दुर्गा ठाकुर, चन्द्रशेखर पाटनी एवं श्रमिक सुविधा केन्द्र के कर्मचारियों ने भी भाग लिया तथा श्रमिकों को विभागीय योजनाओं की जानकारी प्रदान की।

कर्मकार कल्याण संघ की ओर से कार्यकारी अध्यक्ष अनिल कुमार, उपाध्यक्ष राजीव सिंह डुगरियाल, जिला महामंत्री सुरेश कसन्याल, जिला सचिव प्रीती थापा ,संगठन मंत्री बिंदिया वर्मा, जिला उपाध्यक्ष कमला देवी सहित अनेक पदाधिकारी उपस्थित रहे। सभी ने श्रमिकों के कल्याण, सामाजिक सुरक्षा एवं संगठन की मजबूती पर अपने विचार व्यक्त किए।

कार्यक्रम के दौरान श्रमिकों ने एकजुटता, भाईचारे और श्रम सम्मान का संदेश दिया। पूरे कार्यक्रम में उत्साहपूर्ण वातावरण बना रहा और सैकड़ों श्रमिकों की उपस्थिति ने कार्यक्रम को सफल एवं यादगार बना दिया।

अंत में सभी उपस्थित श्रमिकों एवं अतिथियों ने श्रमिक हितों की रक्षा, सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के विस्तार तथा श्रमिक एकता को मजबूत बनाने का संकल्प लिया। कार्यक्रम सफलतापूर्वक संपन्न हुआ।

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पिथौरागढ़, 25 अप्रैल 2026। जनपद पिथौरागढ़ में उत्तराखंड सहकारी समिति नियमावली 2004 के प्राविधानों के अंतर्गत सहकारी समिति श्रम संविदा सहकारी समिति लिमिटेड टकाना के प्रबंध समिति का चुनाव शांतिपूर्ण एवं पारदर्शी तरीके से संपन्न हो गए। सहकारी निर्वाचन प्राधिकरण, उत्तराखण्ड की देखरेख में आयोजित इस चुनाव में नए पदाधिकारियों और सदस्यों की घोषणा कर दी गई है। निर्वाचन अधिकारी द्वारा जारी परिणाम के अनुसार अर्जुन धोनी को अध्यक्ष/सभापति तथा अनिल कुमार को उपाध्यक्ष/उप सभापति पद पर निर्वाचित घोषित किया गया है।

इसके अतिरिक्त समिति के सदस्य पदों पर भी कई प्रतिनिधियों को चुना गया है, प्रक्रिया के दौरान मतदान और मतगणना शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुई। किसी भी प्रकार की अव्यवस्था या विवाद की सूचना नहीं मिली। निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि सभी औपचारिकताएं पूर्ण करने के बाद परिणाम घोषित कर संबंधित विभागों को सूचित कर दिया गया है। स्थानीय नागरिकों ने नव-निर्वाचित पदाधिकारियों को बधाई देते हुए उम्मीद जताई है कि नई समिति क्षेत्र में सहकारी गतिविधियों को मजबूत करेगी और विकास कार्यों को गति प्रदान करेगी। यह चुनाव क्षेत्र में लोकतांत्रिक प्रक्रिया की सफलता का उदाहरण रहा, जहां पारदर्शिता और शांतिपूर्ण माहौल में नेतृत्व का चयन किया गया।

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उत्तराखंड l रुद्रप्रयाग जिले में शनिवार सुबह भूकंप के हल्के झटके महसूस किए गए, जिससे स्थानीय लोगों में कुछ देर के लिए दहशत का माहौल बन गया। राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र के अनुसार इस भूकंप की तीव्रता रिक्टर पैमाने पर 3.06 दर्ज की गई। झटके सुबह करीब 5:02 बजे महसूस किए गए, जिसके बाद कई लोग एहतियात के तौर पर अपने घरों से बाहर निकल आए। जानकारी के मुताबिक भूकंप का केंद्र रुद्रप्रयाग से लगभग 10 किलोमीटर पूर्व दिशा में स्थित था और इसकी गहराई जमीन से करीब 10 किलोमीटर नीचे दर्ज की गई। झटकों की अवधि लगभग 10 से 15 सेकंड रही, हालांकि राहत की बात यह रही कि इस घटना में अब तक किसी प्रकार के जान-माल के नुकसान की कोई सूचना नहीं मिली है।

भूकंप आने का मुख्य कारण पृथ्वी के भीतर मौजूद टेक्टोनिक प्लेटों की गतिविधि होती है। पृथ्वी की सतह कई बड़ी प्लेटों में बंटी हुई है, जो लगातार गतिशील रहती हैं। जहां ये प्लेटें आपस में टकराती हैं या रगड़ खाती हैं, उस क्षेत्र को फॉल्ट लाइन कहा जाता है। समय के साथ इन प्लेटों पर दबाव बढ़ता जाता है और जब यह दबाव अधिक हो जाता है, तो प्लेटें अचानक खिसक जाती हैं या टूट जाती हैं, जिससे ऊर्जा का उत्सर्जन होता है और भूकंप के रूप में झटके महसूस किए जाते हैं।

भूकंप के केंद्र, जिसे एपिसेंटर कहा जाता है, वह स्थान होता है जहां पृथ्वी के अंदर ऊर्जा का उत्सर्जन सबसे पहले होता है और इसके ठीक ऊपर जमीन पर सबसे अधिक कंपन महसूस किया जाता है। जैसे-जैसे हम इस केंद्र से दूर जाते हैं, कंपन की तीव्रता कम होती जाती है। हालांकि यदि भूकंप की तीव्रता अधिक हो, जैसे कि रिक्टर स्केल पर 7 या उससे ज्यादा, तो इसका प्रभाव काफी बड़े क्षेत्र में महसूस किया जा सकता है।

भूकंप की तीव्रता मापने के लिए रिक्टर स्केल का उपयोग किया जाता है, जिसे रिक्टर स्केल कहा जाता है। इस पैमाने पर भूकंप की तीव्रता 1 से 9 या उससे अधिक तक मापी जाती है। यह स्केल भूकंप के दौरान निकलने वाली ऊर्जा की मात्रा को दर्शाता है। जितनी अधिक तीव्रता होगी, उतना ही अधिक नुकसान होने की संभावना रहती है। इस प्रकार, भूकंप की तीव्रता और उसके केंद्र के आधार पर उसके प्रभाव और संभावित खतरे का आकलन किया जाता है।

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ऋषिकेश (टिहरी गढ़वाल)। एक पंजीकृत सार्वजनिक धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा संचालित मधुबन आश्रम को लेकर बड़ा विवाद सामने आया है। ट्रस्ट ने कुछ पूर्व कर्मचारियों और स्वयंसेवकों पर गंभीर आरोप लगाते हुए आश्रम की संपत्ति और प्रशासन में अवैध हस्तक्षेप का मामला उठाया है तथा न्यायालय से संरक्षण की मांग की है।

ट्रस्ट के अनुसार, इसकी स्थापना धार्मिक एवं जनकल्याणकारी उद्देश्यों के लिए की गई थी, जिनमें श्रीकृष्ण भक्ति का प्रचार-प्रसार, मंदिरों की स्थापना, शैक्षिक व चिकित्सा संस्थानों का संचालन और समाज सेवा शामिल हैं। ट्रस्ट ने बताया कि ऋषिकेश के मुनि की रेती स्थित मधुबन आश्रम की संपत्ति 8 जनवरी 1988 को विधिवत पंजीकृत विक्रय विलेख के माध्यम से खरीदी गई थी। इसके बाद 26 अक्टूबर 1990 को सक्षम प्राधिकारी के आदेश के तहत यह संपत्ति सार्वजनिक ट्रस्ट रजिस्टर में दर्ज की गई।

ट्रस्ट ने आश्रम परिसर में मंदिर का निर्माण कराया, जिसमें श्री श्री राधा-गोविंद जी की प्रतिमाएं स्थापित की गईं। साथ ही, श्रद्धालुओं के लिए गेस्ट हाउस और रेस्टोरेंट जैसी सुविधाएं भी विकसित की गईं।

बताया गया है कि 1990 के दशक के मध्य में कुछ ट्रस्टियों के बीच आध्यात्मिक मतभेद को लेकर विवाद उत्पन्न हुआ था। उस दौरान एक गुरु को सीमित उद्देश्य के लिए मध्यस्थ बनाया गया, लेकिन वर्ष 1995 में जारी कुछ पत्रों के माध्यम से कुछ ट्रस्टियों को अयोग्य घोषित करने के प्रयास को बहुमत ने अस्वीकार कर दिया। इस आधार पर दायर मुकदमा वर्ष 2008 में अव्यवहारिक मानते हुए खारिज कर दिया गया था, जबकि इसके खिलाफ दायर अपील मार्च 2026 में वापस ले ली गई, जिससे वर्तमान ट्रस्टियों की स्थिति और मजबूत हो गई।

ट्रस्ट का आरोप है कि कुछ पूर्व कर्मचारी और स्वयंसेवक लंबे समय से आपसी मिलीभगत से ट्रस्ट के अधिकारों के विरुद्ध कार्य कर रहे हैं। आंतरिक जांच में वित्तीय अनियमितताएं, अनधिकृत लेन-देन और आश्रम के कुप्रबंधन के मामले सामने आए, जिसके चलते वर्ष 2019 में एफआईआर संख्या 103 दर्ज कराई गई। इस मामले में उत्तराखंड हाईकोर्ट द्वारा आपराधिक धाराओं में कार्रवाई के निर्देश दिए गए थे, जिन्हें सुप्रीम कोर्ट ने भी बरकरार रखा।

इसके बावजूद संबंधित व्यक्तियों द्वारा वर्ष 2022 में एक कथित रूप से भ्रामक और मनगढ़ंत सिविल मुकदमा दायर किया गया, जिसमें यह दावा किया गया कि आश्रम ट्रस्ट की संपत्ति नहीं बल्कि सीधे देवी-देवता की है। फिलहाल इस मामले की कार्यवाही उत्तराखंड हाईकोर्ट में लंबित याचिका के तहत स्थगित है।

ट्रस्ट ने आगे आरोप लगाया कि आश्रम में व्यवस्थित रूप से कुप्रबंधन किया जा रहा है। वित्तीय रिकॉर्ड का रखरखाव नहीं किया जा रहा, दान और गेस्ट हाउस से होने वाली आय को छिपाया जा रहा है, बिना वैध अनुबंध के रेस्टोरेंट संचालित किया जा रहा है और कर्मचारियों व श्रद्धालुओं का उचित रिकॉर्ड भी नहीं रखा जा रहा है। इतना ही नहीं, ट्रस्टियों को आश्रम के प्रशासन से दूर रखा जा रहा है।

ट्रस्ट के अनुसार, संबंधित व्यक्तियों ने “नव मधुबन आश्रम ट्रस्ट” नाम से एक समानांतर और अवैध संस्था भी बना ली है, जिसके माध्यम से श्रद्धालुओं को भ्रमित कर चंदा इकट्ठा कर उसे अघोषित बैंक खातों में जमा किया जा रहा है। इस संबंध में मुंबई के खार थाने और मुनि की रेती थाने में शिकायत दर्ज कराई जा चुकी है, जिसकी जांच जारी है।

वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए ट्रस्ट ने 2 फरवरी 2026 को एक प्रस्ताव पारित कर काउंसिल ऑफ मैनेजमेंट का गठन किया और संबंधित व्यक्तियों को तत्काल प्रभाव से सेवा से हटा दिया।

ट्रस्ट का कहना है कि मौजूदा स्थिति में आश्रम की संपत्ति को हानि, अवैध हस्तांतरण और दुरुपयोग का गंभीर खतरा बना हुआ है। इसलिए न्यायालय से अनुरोध किया गया है कि उक्त व्यक्तियों को ट्रस्ट के कार्यों में हस्तक्षेप से रोका जाए और आश्रम की संपत्ति की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कानूनी व प्रशासनिक कदम उठाए जाएं। आरोपित व्यक्ति प्रेम प्रकाश राणा उर्फ परमानंद दास , हर्ष कुमार कौशल ,सुनील कुमार शर्मा , श्याम सुंदर दास है l यह मामला अब न्यायिक प्रक्रिया के अधीन है और आने वाले समय में इसके और भी महत्वपूर्ण पहलू सामने आ सकते हैं।

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हरिद्वार l देवभूमि उत्तराखंड की पावन नगरी हरिद्वार से अखिल भारतीय पत्रकार सुरक्षा समिति प्रदेश अध्यक्ष अनुपम खत्री के द्वारा प्रदेश में पत्रकार सुरक्षा कानून लागू कराने के उद्देश्य से “सहयोग प्रस्ताव अभियान” की औपचारिक शुरुआत की गई। इस अवसर पर प्रेस क्लब हरिद्वार के नवनिर्वाचित अध्यक्ष श्री धर्मेंद्र चौधरी को पुष्पगुच्छ भेंट कर शुभकामनाएं दी गईं।

आयोजित बैठक में पत्रकारिता के वर्तमान परिदृश्य, कार्य के दौरान आने वाली चुनौतियों, सुरक्षा संबंधी समस्याओं एवं पत्रकारों की मूलभूत आवश्यकताओं पर गंभीर एवं सार्थक चर्चा की गई। समिति की ओर से पत्रकार सुरक्षा कानून के समर्थन में एक औपचारिक प्रस्ताव पत्र प्रेस क्लब अध्यक्ष को सौंपा गया।

बैठक में प्रेस क्लब हरिद्वार के महासचिव श्री सूर्यकांत बेलवाल, वरिष्ठ पत्रकार श्री हर्ष सहित अन्य पत्रकारगण उपस्थित रहे। वहीं अखिल भारतीय पत्रकार सुरक्षा समिति की ओर से प्रदेश महासचिव (संगठन) राजकमल एवं प्रदेश सदस्य शबनम खान ने सहभागिता की।

उल्लेखनीय है कि प्रदेश अध्यक्ष अनुपम खत्री द्वारा दिनांक 15 मार्च 2026 को प्रथम प्रदेश कार्यकारिणी की घोषणा के उपरांत इस अभियान की शुरुआत हरिद्वार से की गई है। वर्तमान में वे कुमाऊं क्षेत्र के दौरे पर हैं। आगामी चरण में संगठन द्वारा कुमाऊं मंडल सहित प्रदेशभर के विभिन्न प्रेस क्लबों एवं पत्रकार संगठनों से संवाद स्थापित कर प्रस्तावित पत्रकार सुरक्षा कानून के प्रति समर्थन जुटाया जाएगा।

प्रेस क्लब हरिद्वार के अध्यक्ष श्री धर्मेंद्र चौधरी एवं अन्य पदाधिकारियों ने संगठन के उद्देश्यों से सहमति जताते हुए प्रदेश में पत्रकारों के लिए सुरक्षा कानून की आवश्यकता को स्वीकार किया तथा पूर्ण सहयोग का आश्वासन दिया।

प्रदेश अध्यक्ष अनुपम खत्री ने कहा कि संगठन का मुख्य उद्देश्य उत्तराखंड में पत्रकार सुरक्षा कानून लागू कराना है, जिससे पत्रकारों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। उन्होंने इस मुहिम में सभी पत्रकार संगठनों एवं साथियों से सहयोग एवं सहभागिता का आह्वान किया।

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उत्तराखंड l किच्छा क्षेत्र में भ्रष्टाचार के खिलाफ सतर्कता अधिष्ठान ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए उद्यान विभाग में तैनात एक ज्येष्ठ निरीक्षक को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। यह कार्रवाई शिकायतकर्ता की सूचना पर की गई, जिसमें आरोपी अधिकारी को 12,000 रुपये की रिश्वत स्वीकार करते समय पकड़ा गया। शिकायतकर्ता, जो पिछले 5–6 वर्षों से लकड़ी के ठेकेदार के रूप में कार्य कर रहा है, ने बताया कि उसने ग्राम गऊघाट में काश्तकारों से निजी आम के पेड़ खरीदे थे, जिन्हें काटने के लिए विधिवत अनुमति लेना आवश्यक होता है। इसी प्रक्रिया के तहत उसने 26 आम के पेड़ों की कटाई के लिए आवेदन किया था। आवेदन प्रक्रिया पूरी होने के बाद सभी आवश्यक दस्तावेज उद्यान विभाग तक पहुंच गए थे और संबंधित अधिकारियों द्वारा स्थल निरीक्षण भी किया जा चुका था। इसके बावजूद विभाग में तैनात ज्येष्ठ निरीक्षक बादल पांडे ने 16 पेड़ों की कटाई की अनुमति देने के बदले 12,000 रुपये की रिश्वत की मांग की। शिकायतकर्ता द्वारा लगाए गए आरोपों की प्रारंभिक जांच में पुष्टि होने के बाद सतर्कता अधिष्ठान थाना हल्द्वानी में मामला दर्ज किया गया। इसके पश्चात पुलिस अधीक्षक, सतर्कता अधिष्ठान के निर्देश पर तुरंत एक ट्रैप टीम का गठन किया गया, जिसका नेतृत्व निरीक्षक स्तर के अधिकारी को सौंपा गया और योजनाबद्ध तरीके से कार्रवाई को सफलतापूर्वक अंजाम दिया गया।

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देहरादून l पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को मुख्यमंत्री घोषणाओं के तहत विधानसभा क्षेत्रों थराली, कर्णप्रयाग, केदारनाथ, रुद्रप्रयाग और देवप्रयाग की विस्तृत समीक्षा करते हुए अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि राज्य के पर्वतीय इलाकों में स्वास्थ्य सुविधाओं को सुदृढ़ करना सर्वोच्च प्राथमिकता में शामिल किया जाए। उन्होंने कहा कि दूरस्थ क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को समय पर और बेहतर इलाज उपलब्ध कराना सरकार की जिम्मेदारी है, इसलिए अस्पतालों, स्वास्थ्य केंद्रों और चिकित्सकीय संसाधनों को मजबूत करने के लिए ठोस और प्रभावी कदम उठाए जाएं। मुख्यमंत्री ने यह भी निर्देशित किया कि जनप्रतिनिधियों, विशेष रूप से विधायकों द्वारा उठाई जा रही क्षेत्रीय समस्याओं को गंभीरता से लेते हुए उनका त्वरित और प्राथमिकता के आधार पर समाधान सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि जिन योजनाओं और समस्याओं का समाधान कम समय में संभव है, उनमें किसी भी प्रकार की अनावश्यक देरी नहीं होनी चाहिए।

सीएम ने अधिकारियों को चेतावनी देते हुए कहा कि विकास कार्यों में लापरवाही या अनावश्यक विलंब करने वाले अधिकारियों की जिम्मेदारी तय की जाएगी और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई भी की जा सकती है। उन्होंने जोर देकर कहा कि सभी विकास कार्यों में गुणवत्ता और समयबद्धता का विशेष ध्यान रखा जाए, ताकि योजनाओं का लाभ सीधे आम जनता तक पहुंचे। इसके साथ ही उन्होंने सभी विभागों को आपसी समन्वय के साथ कार्य करने के निर्देश दिए, जिससे जन समस्याओं का त्वरित समाधान हो सके और राज्य के समग्र विकास को गति मिल सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का उद्देश्य केवल योजनाओं की घोषणा करना नहीं, बल्कि उन्हें धरातल पर प्रभावी रूप से लागू करना है, ताकि आम नागरिकों को वास्तविक लाभ मिल सके।

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उत्तर प्रदेश l माध्यमिक शिक्षा परिषद (यूपी बोर्ड) द्वारा आयोजित हाईस्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षाओं का मूल्यांकन कार्य सफलतापूर्वक पूर्ण हो चुका है और अब लाखों छात्र-छात्राएं अपने परिणामों का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। इसी बीच एक चिंताजनक स्थिति सामने आई है, जिसमें साइबर ठग सक्रिय होकर छात्रों और उनके अभिभावकों को निशाना बना रहे हैं। हाल ही में बरेली से ऐसी कई शिकायतें सामने आई हैं, जिनमें बताया गया है कि कुछ अज्ञात व्यक्ति खुद को बोर्ड या परिषद का कर्मचारी बताकर फोन कॉल कर रहे हैं और छात्रों को उनके अंकों की जानकारी देने का दावा कर रहे हैं। इतना ही नहीं, ये ठग छात्रों को यह भी लालच दे रहे हैं कि यदि वे कुछ पैसे जमा कर दें, तो उनके अंक बढ़वा दिए जाएंगे या उन्हें बेहतर परिणाम दिलवा दिया जाएगा। इस तरह के फर्जी कॉल्स और धोखाधड़ी की घटनाओं को देखते हुए क्षेत्रीय सचिव, माध्यमिक शिक्षा परिषद बरेली कार्यालय की ओर से एक सार्वजनिक सूचना जारी की गई है, जिसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि परिषद का ऐसा कोई भी प्रावधान नहीं है, जिसमें पैसे लेकर अंक बढ़ाए जा सकें। परिषद ने यह भी बताया है कि परीक्षा परिणाम पूरी तरह से पारदर्शी और निष्पक्ष प्रक्रिया के तहत तैयार किए जाते हैं, और इसमें किसी भी प्रकार की बाहरी दखलंदाजी या हेरफेर संभव नहीं है। इसलिए यदि कोई व्यक्ति खुद को परिषद का अधिकारी या कर्मचारी बताकर इस प्रकार का प्रस्ताव देता है, तो वह निश्चित रूप से धोखेबाज है।

अधिकारियों ने यह भी स्पष्ट किया है कि परिषद या उससे जुड़े किसी भी अधिकारी द्वारा छात्रों को व्यक्तिगत रूप से कॉल करके अंक या परिणाम से संबंधित जानकारी नहीं दी जाती है। सभी आधिकारिक सूचनाएं केवल परिषद की आधिकारिक वेबसाइट या अधिकृत माध्यमों से ही जारी की जाती हैं। ऐसे में यदि किसी छात्र या अभिभावक को इस तरह का कोई फोन कॉल आता है, तो उसे पूरी तरह नजरअंदाज करें और किसी भी स्थिति में अपनी व्यक्तिगत जानकारी जैसे रोल नंबर, आधार नंबर, बैंक डिटेल या OTP साझा न करें। साथ ही, किसी भी प्रकार का पैसा ट्रांसफर करने से बचें, क्योंकि एक बार पैसा भेजने के बाद उसे वापस पाना बेहद मुश्किल हो सकता है।

बरेली क्षेत्रीय कार्यालय ने लोगों से अपील की है कि वे इस प्रकार के साइबर अपराधियों से सतर्क रहें और दूसरों को भी जागरूक करें। यदि किसी के साथ इस तरह की धोखाधड़ी का प्रयास होता है, तो तुरंत नजदीकी पुलिस स्टेशन या साइबर क्राइम हेल्पलाइन पर इसकी सूचना दें। सरकार और शिक्षा विभाग लगातार ऐसे अपराधों पर नजर बनाए हुए हैं, लेकिन जनता की सतर्कता भी उतनी ही आवश्यक है। इस समय जब छात्र अपने भविष्य को लेकर चिंतित हैं और परिणाम का इंतजार कर रहे हैं, ऐसे में ठग उनकी भावनाओं का फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए यह जरूरी है कि सभी लोग समझदारी से काम लें और किसी भी प्रकार के लालच में न आएं।

छात्रों और अभिभावकों को यह समझना चाहिए कि मेहनत और ईमानदारी से प्राप्त किए गए अंक ही वास्तविक होते हैं और किसी भी शॉर्टकट या अवैध तरीके से हासिल की गई सफलता न केवल गलत है बल्कि कानूनी अपराध भी है। शिक्षा विभाग ने यह भी भरोसा दिलाया है कि परिणाम जल्द ही घोषित किए जाएंगे और सभी छात्र अपने परिणाम आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से देख सकेंगे। इस बीच किसी भी अफवाह या फर्जी कॉल पर विश्वास न करें और केवल विश्वसनीय स्रोतों से ही जानकारी प्राप्त करें। इस प्रकार की जागरूकता ही साइबर अपराधियों के मंसूबों को नाकाम कर सकती है और समाज को सुरक्षित बनाए रख सकती है।

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देहरादून l केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) के एक प्रकरण में सीबीआई न्यायालय देहरादून ने दिनांक 31.03.2026 को उत्तराखंड ग्रामीण बैंक, बाजपुर शाखा (जनपद ऊधम सिंह नगर, उत्तराखंड) के तत्कालीन शाखा प्रबंधक राम अवतार सिंह डिंकर को दोषसिद्ध करते हुए 4 वर्ष के कठोर कारावास तथा ₹50,000 के अर्थदंड से दंडित किया है।

माननीय न्यायालय द्वारा सह-अभियुक्तगण—राम सिंह, हरजीत सिंह, दीवान सिंह, हरदत्त सिंह, जसवीर सिंह, बलकार सिंह, पूरण चंद, दीदार सिंह, महेश कुमार, गुरदीप सिंह एवं सोना सिंह—को भी दोषसिद्ध करते हुए प्रत्येक को 1 वर्ष के कठोर कारावास तथा कुल ₹3.3 लाख के अर्थदंड से दंडित किया गया है।

उक्त प्रकरण केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा दिनांक 19.06.2018 को पंजीकृत किया गया था, जो उत्तराखंड ग्रामीण बैंक, प्रधान कार्यालय, देहरादून से प्राप्त दिनांक 12.06.2018 की लिखित शिकायत पर आधारित था। जांच में यह आरोप स्थापित हुआ कि वर्ष 2014-15 के दौरान तत्कालीन शाखा प्रबंधक ने एक निजी ट्रैक्टर डीलर के साथ आपराधिक साजिश कर बैंक के नियमों का उल्लंघन करते हुए KCC/फसल ऋण एवं कृषि टर्म लोन का धोखाधड़ीपूर्ण स्वीकृति एवं वितरण किया।

आगे यह भी स्थापित हुआ कि फसल ऋण का उपयोग कृषि टर्म लोन हेतु मार्जिन मनी के रूप में किया गया तथा बैंक निधि ट्रैक्टर डीलर को प्रेषित की गई, जबकि वास्तविक रूप से कोई कृषि मशीनरी क्रय नहीं की गई, जिससे बैंक को ₹3,39,94,657 की वित्तीय क्षति हुई।

जांच पूर्ण होने के उपरांत आरोप-पत्र दिनांक 24.12.2018 को न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। विचारण उपरांत माननीय न्यायालय द्वारा उपरोक्तानुसार निर्णय पारित किया गया।

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उत्तराखंड l पर्यावरण संरक्षण और ऊर्जा बचत को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आज रात ‘अर्थ ऑवर’ मनाया जाएगा। राज्य सरकार ने इस वैश्विक अभियान में भागीदारी करते हुए शनिवार को रात 8:30 बजे से 9:30 बजे तक पूरे प्रदेश में एक घंटे के लिए गैर-जरूरी लाइटें और विद्युत उपकरण बंद रखने की अपील की है। यह पहल World Wide Fund for Nature (डब्ल्यूडब्ल्यूएफ), नई दिल्ली द्वारा संचालित की जा रही है, जो दुनिया भर में पर्यावरण संरक्षण के लिए सक्रिय एक प्रमुख संस्था है।

अर्थ ऑवर एक वैश्विक आंदोलन है, जिसमें हर साल करोड़ों लोग और संस्थाएं शामिल होकर ऊर्जा संरक्षण और जलवायु परिवर्तन के प्रति जागरूकता का संदेश देते हैं। इस अभियान के तहत एक निर्धारित समय के लिए घरों, दफ्तरों, सरकारी भवनों और अन्य स्थानों पर अनावश्यक रोशनी और बिजली के उपकरणों को बंद किया जाता है। इसका उद्देश्य केवल एक घंटे के लिए बिजली बचाना नहीं, बल्कि लोगों के व्यवहार में स्थायी बदलाव लाना है, ताकि वे दैनिक जीवन में भी ऊर्जा का विवेकपूर्ण उपयोग करें।

उत्तराखंड शासन ने इस अवसर पर प्रदेश के सभी जिलों में प्रशासनिक अधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं कि वे इस अभियान को सफल बनाने के लिए लोगों को जागरूक करें। स्कूलों, कॉलेजों, सरकारी दफ्तरों और विभिन्न सामाजिक संगठनों के माध्यम से भी लोगों तक संदेश पहुंचाया जा रहा है। नागरिकों से अपील की गई है कि वे इस एक घंटे के दौरान केवल आवश्यक उपकरणों का ही उपयोग करें और बाकी सभी विद्युत संसाधनों को बंद रखें।

विशेषज्ञों का मानना है कि इस तरह के अभियान न केवल ऊर्जा की बचत में मदद करते हैं, बल्कि पर्यावरण के प्रति लोगों की जिम्मेदारी को भी मजबूत बनाते हैं। जलवायु परिवर्तन, ग्लोबल वार्मिंग और प्राकृतिक संसाधनों के अंधाधुंध दोहन जैसी समस्याएं आज पूरी दुनिया के सामने गंभीर चुनौती बन चुकी हैं। ऐसे में ‘अर्थ ऑवर’ जैसे अभियान लोगों को यह याद दिलाते हैं कि छोटे-छोटे प्रयास भी बड़े बदलाव ला सकते हैं।

इस पहल के माध्यम से लोगों को यह भी समझाया जा रहा है कि बिजली की खपत कम करने से कार्बन उत्सर्जन में कमी आती है, जिससे पर्यावरण पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। यदि हर व्यक्ति अपने स्तर पर थोड़ी-सी सावधानी बरते, तो सामूहिक रूप से इसका असर काफी बड़ा हो सकता है।

राज्य सरकार ने प्रदेशवासियों से आग्रह किया है कि वे इस अभियान में बढ़-चढ़कर हिस्सा लें और अपने परिवार, मित्रों व आसपास के लोगों को भी इसमें शामिल होने के लिए प्रेरित करें। यह केवल एक प्रतीकात्मक कार्यक्रम नहीं, बल्कि प्रकृति के प्रति हमारी जिम्मेदारी को निभाने का एक महत्वपूर्ण अवसर है। ‘अर्थ ऑवर’ के माध्यम से यह संदेश दिया जा रहा है कि यदि हम आज सचेत हो जाएं, तो आने वाली पीढ़ियों के लिए एक स्वच्छ, सुरक्षित और संतुलित पर्यावरण सुनिश्चित किया जा सकता है।

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