भगवानपुर। आज दिनांक 10 मार्च 2026 को बाल विकास अधिकारी भगवानपुर के आदेशानुसार ग्राम बंदर जूड़ एवं मुजाहिदपुर सती वाला आंगनबाड़ी केन्द्रों में बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के संबंध में एक जागरूकता कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को बाल विवाह के दुष्परिणामों तथा इसके कानूनी प्रावधानों के प्रति जागरूक करना था।

कार्यक्रम में बाल विकास परियोजना अधिकारी एवं बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी भगवानपुर, नवीन जन कल्याण संस्थान के सचिव नवीन चंद्र कुरील तथा ग्राम प्रधान प्रतिनिधि फरीद जी ने उपस्थित जनसमूह को संबोधित करते हुए बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के प्रावधानों की विस्तृत जानकारी दी। वक्ताओं ने बताया कि बाल विवाह समाज के लिए एक गंभीर सामाजिक समस्या है और इसे रोकना हम सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है।

इस अवसर पर नवीन चंद्र कुरील ने कहा कि बाल विवाह करना और करवाना दोनों ही कानूनन दण्डनीय अपराध हैं। उन्होंने बताया कि विवाह के लिए लड़की की न्यूनतम आयु 18 वर्ष तथा लड़के की न्यूनतम आयु 21 वर्ष निर्धारित की गई है। यदि इससे कम आयु में विवाह कराया जाता है तो विवाह के आयोजक, अभिभावक तथा विवाह संपन्न कराने वाले व्यक्ति को दो वर्ष तक का कारावास, एक लाख रुपये तक का जुर्माना अथवा दोनों दंड दिए जाने का प्रावधान है।

कार्यक्रम में बाल विकास परियोजना अधिकारी / बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी भगवानपुर ने कहा कि किसी भी परिस्थिति में बाल विवाह को अनुमति नहीं दी जा सकती है। उन्होंने लोगों से अपील की कि यदि कहीं भी बाल विवाह की जानकारी मिले तो तत्काल प्रशासन को सूचित करें, ताकि समय रहते इसे रोका जा सके।

ग्राम प्रधान प्रतिनिधि फरीद जी ने भी अपने संबोधन में कहा कि समाज में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति की जिम्मेदारी है कि वह बाल विवाह जैसी कुप्रथा को समाप्त करने में सहयोग करे। उन्होंने कहा कि किसी भी परिस्थिति में बाल विवाह करने वालों को क्षमा नहीं किया जा सकता।

कार्यक्रम के अंत में नवीन जन कल्याण संस्थान के सचिव नवीन चंद्र कुरील द्वारा उपस्थित लोगों को बाल विवाह रोकने के लिए शपथ दिलाई गई और सभी से यह संकल्प लेने का आह्वान किया गया कि वे अपने क्षेत्र में बाल विवाह नहीं होने देंगे।

इस अवसर पर आंगनबाड़ी कार्यकत्री रेखा, सीमा सहित अन्य आंगनबाड़ी कार्यकत्रियां एवं सहायिकाएं, किशोरियां तथा क्षेत्र के गणमान्य व्यक्ति मंशूर अली, अरविंद कुमार और इशरत सहित अनेक ग्रामीण उपस्थित रहे।

कार्यक्रम के दौरान सभी उपस्थित लोगों को उत्तराखण्ड सरकार के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा प्रकाशित पुस्तक “जन सेवा संकल्प हमारा” तथा कैलेंडर भी वितरित किए गए।

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देहरादून l उत्तराखण्ड सरकार ने मनरेगा से जुड़े लाखों श्रमिकों को बड़ी राहत देते हुए महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। अब राज्य के मनरेगा वर्करों को उत्तराखंड भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड में पंजीकरण के लिए लेबर ऑफिस या श्रमिक सुविधा केन्द्रों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। सरकार ने ब्लॉक स्तर पर पंजीकरण की प्रक्रिया शुरू कर देते हुए सभी खण्ड विकास अधिकारियों (BDO) को इसके लिए आवश्यक Login ID उपलब्ध करा दी है।

सरकार के इस फैसले से प्रदेश के लगभग नौ लाख चालीस हजार मनरेगा कामगारों को सीधे लाभ मिलेगा। पहले श्रमिकों को पंजीकरण कराने के लिए जिले में स्थापित 2–3 श्रमिक सुविधा केन्द्रों तक पहुंचना पड़ता था, जहाँ हमेशा भारी भीड़ रहती थी। भीड़ और अव्यवस्था के कारण हजारों मजदूर समय पर अपना पंजीयन नहीं करा पाते थे, जिसके कारण उनका श्रमिक कार्ड भी नहीं बन पाता था। श्रमिक कार्ड न होने से उन्हें कई सरकारी योजनाओं का लाभ भी नहीं मिल पाता था।

अब मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर यह पूरी प्रक्रिया सरल और सुगम बन गई है। आदेश के अनुसार, मनरेगा वर्करों का पंजीकरण अब उनके निकटतम विकास खण्ड में ही किया जाएगा। इससे मजदूरों को न तो लंबी दूरी तय करनी पड़ेगी और न ही घंटों लाइन में लगना पड़ेगा।

सरकारी निर्देशों के तहत सभी ग्राम विकास अधिकारियों (VDO) को यह जिम्मेदारी दी गई है कि वे अपने-अपने क्षेत्र में मनरेगा कामगारों का पंजीकरण सुनिश्चित करें। इसके लिए विभाग द्वारा विशेष प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है ताकि पंजीकरण प्रक्रिया ब्लॉक स्तर पर व्यवस्थित तरीके से संचालित हो सके।

बताया गया है कि पंजीकरण प्रक्रिया कल से ही सभी विकास खण्डों में शुरू हो जाएगी। श्रमिक अपने जरूरी दस्तावेज लेकर संबंधित ब्लॉक कार्यालय में जाकर स्वयं पंजीकरण करा सकते हैं। अधिकारियों का कहना है कि इस व्यवस्था से न केवल समय और पैसे की बचत होगी, बल्कि मजदूरों को उनकी सुविधा के अनुसार पूरी प्रक्रिया पूरी करने में काफी आसानी मिलेगी।

भवन एवं सन्निर्माण कर्मकार कल्याण संघ, उत्तराखण्ड ने मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी के इस निर्णय का स्वागत किया है। संघ का कहना है कि राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई यह पहल श्रमिकों के हित में एक ऐतिहासिक कदम है, जिससे लाखों परिवारों को सीधा लाभ मिलेगा। संगठन ने कहा कि सरकार का यह कदम श्रमिकों की समस्याओं को गंभीरता से समझने और उन्हें समाधान देने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

इस व्यवस्था के लागू होने से मनरेगा श्रमिकों को विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनाओं—जैसे चिकित्सा सहायता, दुर्घटना सहायता, स्कॉलरशिप, गर्भावस्था लाभ आदि—का लाभ जल्दी और सरलता से मिल सकेगा। श्रम विभाग का मानना है कि ब्लॉक स्तर पर पंजीकरण होने से मनरेगा श्रमिकों की वास्तविक संख्या का सही आकलन भी किया जा सकेगा, जिससे योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद मिलेगी।

कुल मिलाकर, यह निर्णय राज्य के मनरेगा वर्करों के लिए बेहद राहतपूर्ण साबित होगा। अब श्रमिकों को अपने ही विकास खण्ड में सुविधाएँ मिलने से उनके समय, पैसे और श्रम—तीनों की बचत होगी और वे समय पर सरकारी लाभ प्राप्त कर सकेंगे।

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