प्रतिनिधियों ने मांग रखी कि श्रमिकों का पंजीकरण और नवीनीकरण सीएससी (कॉमन सर्विस सेंटर) के माध्यम से किया जाए, जिससे प्रक्रिया अधिक पारदर्शी, तेज और आमजन के लिए सुलभ हो सके। साथ ही उन्होंने सुझाव दिया कि सामग्री वितरण प्रत्येक ब्लॉक स्तर पर कैंप लगाकर किया जाए, ताकि लाभार्थियों को अनावश्यक कार्यालयों के चक्कर न काटने पड़ें और योजनाओं का लाभ सीधे धरातल पर दिखाई दे।

बैठक के दौरान जिलाधिकारी ने विभाग को स्पष्ट निर्देश दिए कि श्रमिकों के अधिकारों और सुविधाओं से जुड़े मामलों में किसी भी तरह की कोताही नहीं बरती जाएगी। उन्होंने कहा कि सभी प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित और समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाए, ताकि श्रमिक हितों की प्रभावी सुरक्षा सुनिश्चित हो सके।

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