केंद्र सरकार ने कहा, MGNREGS के तहत नौकरी कार्ड हटाने की प्रक्रिया में उसका कोई हस्तक्षेप नहीं
भारत न्यूज़ लाइव
केंद्र सरकार ने मंगलवार को लोकसभा में स्पष्ट किया कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (MGNREGS) के तहत हर साल औसतन 60 लाख नए नौकरी कार्ड जारी किए जाते हैं। वहीं, 30 लाख कार्ड विभिन्न कारणों से हटाए जाते हैं। केंद्र ने यह भी स्पष्ट किया कि नौकरी कार्ड हटाने की प्रक्रिया में उसकी कोई भूमिका नहीं है और यह राज्य सरकारों का कार्य है।
नौकरी कार्ड हटाने के कारण
राज्य मंत्री चंद्र शेखर पेम्मासानी ने बताया कि नौकरी कार्ड हटाने के पांच प्रमुख कारण होते हैं:
- मृतक व्यक्ति का कार्ड
- व्यक्ति का योजना से बाहर निकलना
- जिस क्षेत्र में व्यक्ति काम करता है, वह क्षेत्र ग्रामीण से शहरी हो जाना
- नकली या डुप्लीकेट कार्ड
- पञ्चायती सीमा में बदलाव
आधार सीडिंग से बढ़ी पारदर्शिता
पेम्मासानी ने कांग्रेस नेता के.सी. वेणुगोपाल के सवाल का जवाब देते हुए कहा कि 99 प्रतिशत नौकरी कार्ड धारकों के कार्ड में आधार सीडिंग की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, जिसका मुख्य उद्देश्य पारदर्शिता बढ़ाना है। उन्होंने यह भी कहा कि आधार सीडिंग कोई अवरोध नहीं है, बल्कि यह योजना की पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए है।
केंद्र का कोई हस्तक्षेप नहीं, राज्य सरकार की जिम्मेदारी
केंद्रीय मंत्री ने यह भी स्पष्ट किया कि MGNREGS के तहत कार्ड हटाने की प्रक्रिया पूरी तरह से राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है। केंद्र सरकार का इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं है।
कुल सक्रिय नौकरी कार्ड की संख्या
पेम्मासानी ने जानकारी दी कि वर्तमान में कुल लगभग 13-14 करोड़ नौकरी कार्ड हैं, जिनमें से 9.2 करोड़ सक्रिय हैं।
यह बयान कांग्रेस नेता द्वारा किए गए आरोपों के संदर्भ में था कि पिछले चार वर्षों में 10.43 करोड़ MGNREGS श्रमिकों के नाम हटा दिए गए हैं।
