चंडीगढ़: प्रधानमंत्री मोदी ने नए आपराधिक कानूनों का लाइव प्रदर्शन देखा, आधुनिक न्याय प्रणाली की ओर बड़ा कदम
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चंडीगढ़: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को चंडीगढ़ में आयोजित एक कार्यक्रम में नए आपराधिक कानूनों के तहत अपराध स्थल की जांच का लाइव प्रदर्शन देखा। यह प्रदर्शन पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज में चंडीगढ़ पुलिस द्वारा आयोजित किया गया, जिसमें साक्ष्य एकत्र करने और बयान दर्ज करने की प्रक्रिया का व्यावहारिक प्रदर्शन किया गया।
तीन नए आपराधिक कानून: ऐतिहासिक सुधार
प्रधानमंत्री ने भारत की नई आपराधिक न्याय प्रणाली के तहत लागू किए गए तीन नए कानूनों—
- भारतीय न्याय संहिता (Bharatiya Nyaya Sanhita)
- भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita)
- भारतीय साक्ष्य अधिनियम (Bharatiya Sakshya Adhiniyam)
को राष्ट्र को समर्पित किया। ये कानून 1 जुलाई से प्रभावी हो गए हैं, जो ब्रिटिश कालीन भारतीय दंड संहिता (IPC), आपराधिक प्रक्रिया संहिता (CrPC), और भारतीय साक्ष्य अधिनियम (Indian Evidence Act) की जगह ले चुके हैं।
आधुनिक चुनौतियों के समाधान की पहल
इन कानूनों का उद्देश्य भारत की कानूनी प्रणाली को अधिक पारदर्शी, प्रभावी और आधुनिक समाज की जरूरतों के अनुरूप बनाना है। ये सुधार साइबर अपराध और संगठित अपराध जैसी आधुनिक चुनौतियों का समाधान करने और पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए नई रूपरेखा प्रदान करते हैं।
कार्यक्रम में प्रमुख हस्तियां शामिल
प्रधानमंत्री के साथ इस कार्यक्रम में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, पंजाब के राज्यपाल और चंडीगढ़ के प्रशासक गुलाब चंद कटारिया, यूटी चंडीगढ़ के सलाहकार राजीव वर्मा, और चंडीगढ़ के पुलिस महानिदेशक सुरेंद्र सिंह यादव भी उपस्थित थे।
न्याय प्रणाली को आधुनिक बनाने की दिशा में ऐतिहासिक कदम
इन कानूनों की सफलता के साथ, भारतीय आपराधिक न्याय प्रणाली को अधिक प्रभावी और सशक्त बनाने की दिशा में यह एक ऐतिहासिक पहल मानी जा रही है। आधिकारिक बयान के अनुसार, ये सुधार न केवल पारंपरिक अपराधों के समाधान में मदद करेंगे, बल्कि डिजिटल युग में उभरते नए प्रकार के अपराधों से निपटने में भी सहायक होंगे।
प्रधानमंत्री ने इन कानूनों की व्यावहारिकता और न्याय प्रदान करने की क्षमता पर विश्वास जताते हुए कहा कि यह पहल देश की कानूनी प्रणाली को वैश्विक मानकों के अनुरूप ले जाएगी।
