ग्रामीण क्षेत्रों में खुद सर्वे की सुविधा के साथ पीएम आवास योजना-ग्रामीण का नया चरण शुरू
ग्रामीण क्षेत्रों में आवासीय जरूरतों को पूरा करने के लिए, पीएम आवास योजना-ग्रामीण का नया चरण स्वयं-सर्वे और प्रशिक्षित सर्वेक्षकों की सहायता से पात्र लाभार्थियों की पहचान कर अगले पांच वर्षों में दो करोड़ घरों के निर्माण का लक्ष्य लेकर आया है।
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नई लाभार्थी सूची और स्वयं-सर्वे विकल्प
भारत सरकार ने ग्रामीण आवास योजना, प्रधान मंत्री आवास योजना-ग्रामीण (PMAY-G), का नया चरण शुरू किया है। इस चरण में पात्र ग्रामीण परिवार खुद सर्वे कर सकते हैं या प्रशिक्षित सर्वेक्षकों की सहायता ले सकते हैं। यह सुविधा Awaas+ 2024 मोबाइल ऐप के माध्यम से उपलब्ध कराई गई है।
अतिरिक्त लाभार्थियों की पहचान
सरकार ने योजना को अगले पांच वर्षों तक लागू करने की मंजूरी दी है। नए लाभार्थियों की पहचान के लिए संशोधित बहिष्करण मानदंडों के आधार पर Awaas+ सूची को अपडेट किया जा रहा है। केंद्रीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री चंद्र शेखर पेम्मासानी ने लोकसभा में लिखित उत्तर में यह जानकारी दी।
दो करोड़ नए घरों का निर्माण
इस चरण के तहत अगले पांच वर्षों में दो करोड़ घरों का निर्माण किया जाएगा, जिससे लगभग 10 करोड़ लोगों को लाभ मिलने की उम्मीद है।
प्रशिक्षण और जागरूकता कार्यक्रम
सरकार ने अब तक 26 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों के 2 लाख से अधिक सर्वेक्षकों और क्षेत्रीय कर्मचारियों को Awaas+ 2024 ऐप की कार्यक्षमता और उपयोग के बारे में प्रशिक्षित किया है।
समग्र प्रभाव
यह नई पहल ग्रामीण क्षेत्रों में आवास की जरूरतों को पूरा करने और “सभी के लिए घर” के लक्ष्य को प्राप्त करने में सहायक होगी।
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