“वायु गुणवत्ता में सुधार: दिल्ली-एनसीआर से ग्रैप-3 की पाबंदियां हटीं, ग्रैप-2 और 1 लागू”

एडिटर , भारत न्यूज़ लाइव

दिल्ली-एनसीआर में वायु गुणवत्ता में सुधार के चलते ग्रैप-3 (ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान) की पाबंदियां हटा दी गई हैं। अब केवल ग्रैप-2 और ग्रैप-1 की पाबंदियां लागू रहेंगी।

ग्रैप-3 के तहत प्रतिबंधित गतिविधियां:

1. सीएंडडी गतिविधियां: वायु प्रदूषण फैलाने वाली धूल उत्पन्न करने वाले निर्माण और विध्वंस कार्यों पर सख्त रोक।
2. खुदाई और भराई कार्य: बोरिंग, ड्रिलिंग, मिट्टी का काम और पाइलिंग कार्य प्रतिबंधित।
3. विध्वंस कार्य: सभी प्रकार के विध्वंस कार्य पूरी तरह बंद।
4. सड़क निर्माण: नई सड़कों का निर्माण और बड़े मरम्मत कार्यों पर रोक।
5. ओपन ट्रेंच सिस्टम: सीवर लाइन, पानी की पाइपलाइन, ड्रेनेज और इलेक्ट्रिक केबलिंग आदि के लिए खुदाई बंद।
6. सामग्री स्थानांतरण: सीमेंट, फ्लाई-ऐश, ईंट, रेत, पत्थर जैसी सामग्रियों का स्थानांतरण, लोडिंग/अनलोडिंग प्रतिबंधित।
7. वाहनों की आवाजाही: निर्माण सामग्री ले जाने वाले वाहनों की कच्ची सड़कों पर आवाजाही पर रोक।
8. वेल्डिंग और गैस-कटिंग: बड़े वेल्डिंग कार्यों पर रोक, लेकिन एमईपी कार्यों के लिए छोटे वेल्डिंग कार्यों की अनुमति।

जनता को दी गई सलाह:

1. छोटी दूरी के लिए पैदल चलें या साइकिल का इस्तेमाल करें।
2. कार पूलिंग का सहारा लें।
3. सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करें।
4. जरूरत होने पर वर्क फ्रॉम होम अपनाएं।
5. प्रदूषण बढ़ाने वाली गतिविधियों से बचें।

दो दिन पहले लागू किए गए इन प्रतिबंधों को अब वायु गुणवत्ता में सुधार के चलते हटाया गया है।

ग्रैप-3 हटाए जाने का कारण

दिल्ली-एनसीआर में पिछले कुछ दिनों में वायु गुणवत्ता में सुधार हुआ है, जिससे ग्रैप-3 की पाबंदियों को हटाने का फैसला लिया गया। हालांकि, वायु प्रदूषण के स्तर को नियंत्रण में रखने के लिए ग्रैप-2 और ग्रैप-1 की पाबंदियां अभी लागू रहेंगी।

ग्रैप-2 और ग्रैप-1 के तहत क्या रहेगा लागू?

1. ग्रैप-2:
   • मेट्रो और बस सेवाओं की संख्या बढ़ाई जाएगी।
   • प्रदूषण फैलाने वाले डीजल जेनरेटर सेटों का सीमित उपयोग।
   • सड़कों की सफाई और धूल के नियंत्रण के लिए पानी का छिड़काव।
2. ग्रैप-1:
   • खुले में कचरा जलाने पर सख्त रोक।
   • कच्ची सड़कों और खुले क्षेत्रों में धूल नियंत्रण के उपाय।
   • औद्योगिक इकाइयों और बिजली उत्पादन संयंत्रों में स्वच्छ ईंधन का उपयोग सुनिश्चित करना।

सीएक्यूएम का निर्देश

वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) ने नागरिकों से अपील की है कि प्रदूषण कम करने में सहयोग दें। प्रदूषण फैलाने वाली गतिविधियों को रोकने के लिए सामूहिक प्रयास जरूरी है।

आगे का मार्ग

हालांकि वायु गुणवत्ता में सुधार हुआ है, लेकिन स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में नहीं है। सभी नागरिकों और औद्योगिक इकाइयों को प्रदूषण नियंत्रण उपायों का सख्ती से पालन करना होगा। यदि वायु गुणवत्ता में फिर से गिरावट आती है, तो ग्रैप-3 की पाबंदियां दोबारा लागू की जा सकती हैं।

इस समय, सार्वजनिक परिवहन के उपयोग, कार पूलिंग और अन्य पर्यावरण-अनुकूल विकल्पों को अपनाने पर जोर दिया जा रहा है ताकि दिल्ली-एनसीआर को प्रदूषण से राहत मिल सके।

ग्रैप-3 हटने के बाद की चुनौतियां

वायु गुणवत्ता में सुधार के बावजूद, दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण को स्थायी रूप से कम करने के लिए कई चुनौतियां बनी हुई हैं।

1. स्थाई समाधान की आवश्यकता

• निर्माण गतिविधियों और औद्योगिक प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए दीर्घकालिक उपाय आवश्यक हैं।
• स्वच्छ ऊर्जा स्रोतों का इस्तेमाल बढ़ाने पर जोर देना होगा।

2. वाहन प्रदूषण का समाधान

• इलेक्ट्रिक वाहनों को प्रोत्साहित करना।
• सार्वजनिक परिवहन प्रणाली को और अधिक सुलभ और कुशल बनाना।
• पुराने और अधिक प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों पर सख्त प्रतिबंध।

3. जनभागीदारी का महत्व

• आम जनता को वायु प्रदूषण के दुष्प्रभावों के बारे में जागरूक करना।
• हरित प्रथाओं को बढ़ावा देने के लिए सामुदायिक कार्यक्रम आयोजित करना।
• घरों और कार्यालयों में ऊर्जा बचत के उपाय अपनाना।

विशेषज्ञों की राय

विशेषज्ञों का मानना है कि केवल अस्थाई पाबंदियों से वायु प्रदूषण का समाधान नहीं हो सकता। इसके लिए सरकार, उद्योग और नागरिकों के सामूहिक प्रयास की आवश्यकता है।

आगे की योजना

1. वृक्षारोपण और हरित क्षेत्र
   • शहर में हरित क्षेत्र बढ़ाने के लिए व्यापक वृक्षारोपण अभियान।
   • प्रदूषण नियंत्रण के लिए जैव विविधता संरक्षण।
2. कचरा प्रबंधन
   • ठोस अपशिष्ट प्रबंधन में सुधार।
   • कचरे के सुरक्षित निस्तारण के लिए आधुनिक तकनीकों का उपयोग।
3. वायु गुणवत्ता की निगरानी
   • वायु गुणवत्ता की रीयल-टाइम निगरानी।
   • प्रदूषण हॉटस्पॉट की पहचान और कार्रवाई।

दिल्ली-एनसीआर की वायु गुणवत्ता को बनाए रखने और बेहतर बनाने के लिए सतत प्रयासों की जरूरत है। केवल नियमों और पाबंदियों से समस्या का समाधान नहीं होगा; जनसहयोग और पर्यावरण-अनुकूल नीतियों का पालन अनिवार्य है।

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