8th Pay Commission पर सस्पेंस: क्या नया सिस्टम बढ़ाएगा सरकारी कर्मचारियों की सैलरी?

भारत न्यूज़ लाइव

केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों की सैलरी बढ़ाने को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। जहां कुछ कर्मचारी 8वें वेतन आयो (8th Pay Commission) के गठन की उम्मीद कर रहे हैं, वहीं सरकार की तरफ से अब तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। गौरतलब है कि 7वें वेतन आयोग के लागू होने के बाद कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन ₹7,000 से बढ़कर ₹18,000 हो गया था, जबकि वरिष्ठ अधिकारियों का वेतन ₹2.5 लाख प्रति माह तक पहुंच गया था।

क्या 8th Pay Commission आएगा या नया सिस्टम लागू होगा
अब तक की परंपरा के अनुसार हर 10 साल में नया वेतन आयोग गठित किया जाता है, लेकिन इस बार सरकार एक नया सिस्टम लाने पर विचार कर रही है। कई वरिष्ठ अधिकारियों ने संकेत दिए हैं कि वेतन आयोग की जगह परफॉर्मेंस बेस्ड सिस्टम या महंगाई दर आधारित सैलरी रिवीजन लागू हो सकता है। इससे कर्मचारियों को सैलरी बढ़ोतरी के लिए 10 साल तक इंतजार नहीं करना पड़ेगा।

सरकार ने संसद में क्या कहा
हाल ही में वित्त मंत्रालय ने संसद में साफ किया कि 8वें वेतन आयोग को लेकर फिलहाल कोई योजना नहीं है। इससे सरकारी कर्मचारियों के बीच असमंजस की स्थिति बन गई है। हालांकि, संभावना जताई जा रही है कि सरकार महंगाई दर के आधार पर सैलरी एडजस्टमेंट का नया सिस्टम लागू कर सकती है।

अगर 8वां वेतन आयोग आया तो क्या बदलाव होंगे
अगर 8वें वेतन आयोग का गठन होता है तो सरकारी कर्मचारी निम्नलिखित बड़े बदलावों की उम्मीद कर सकते हैं:

1. न्यूनतम सैलरी में इजाफा: यूनियनें न्यूनतम वेतन को ₹18,000 से बढ़ाकर ₹26,000-30,000 करने की मांग कर रही हैं।
2. फिटमेंट फैक्टर: मौजूदा फिटमेंट फैक्टर 2.57 है, जिसे बढ़ाकर 3.5 या 3.8 किया जा सकता है।
3. महंगाई भत्ता (DA): महंगाई के अनुसार डीए को ज्यादा रिस्पॉन्सिव बनाया जा सकता है।
4. पेंशन में सुधार: पुराने पेंशनभोगियों को समान पेंशन का फायदा मिल सकता है।
5. हाउस रेंट और ट्रैवल अलाउंस: मौजूदा लागत के हिसाब से HRA और TA में बदलाव हो सकता है।

वेतन आयोग का आर्थिक असर क्या होगा
7वें वेतन आयोग की सिफारिशों से सरकारी खर्च में सालाना ₹1 लाख करोड़ का इजाफा हुआ था। यदि 8वां वेतन आयोग लागू होता है, तो इसका भी सरकारी वित्त पर भारी असर पड़ सकता है। हालांकि, इससे उपभोक्ता खर्च में वृद्धि होगी और अर्थव्यवस्था को नई रफ्तार मिलेगी।

सरकारी कर्मचारियों को फैसले का इंतजार
8वें वेतन आयोग पर सरकार कोई फैसला लेगी या फिर परफॉर्मेंस आधारित सिस्टम को अपनाएगी, यह देखने वाली बात होगी। फिलहाल लाखों सरकारी कर्मचारी और पेंशनभोगी बेसब्री से किसी आधिकारिक घोषणा का इंतजार कर रहे हैं।

Read also: विशाल मेगा मार्ट IPO: 18 दिसंबर को लिस्टिंग, मजबूत प्रीमियम की उम्मीद