उत्तराखंड के कार्यवाहक डीजीपी अभिनव कुमार ने डीजीपी नियुक्ति प्रक्रिया में संघ लोक सेवा आयोग और गृह मंत्रालय की भूमिका पर उठाए सवाल

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उत्तराखंड के कार्यवाहक पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) अभिनव कुमार ने सर्वोच्च न्यायालय के प्रकाश सिंह बनाम अन्य मामले में दिए गए निर्णय के मद्देनजर डीजीपी की नियुक्ति प्रक्रिया में संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) और गृह मंत्रालय की भूमिका को संवैधानिक और व्यावहारिक दृष्टिकोण से उचित नहीं माना है। उनका कहना है कि राज्य में पहले से ही डीजीपी की नियुक्ति के लिए निर्धारित नियमों की व्यवस्था है।

अभिनव कुमार ने सचिव गृह शैलेश बगौली को पत्र लिखकर उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा हाल ही में बनाए गए डीजीपी नियुक्ति नियमों का उल्लेख किया। उन्होंने पत्र में अनुरोध किया कि उत्तराखंड में भी इन नियमों को लागू करने पर विचार किया जाए, ताकि राज्य में स्थायी डीजीपी की नियुक्ति प्रक्रिया सरल और प्रभावी हो सके।