एडिटर , भारत न्यूज़ लाइव
देहरादून l उत्तराखंड में पीसीएस अधिकारियों के बड़े पैमाने पर तबादले किए गए हैं, जिनमें 23 अधिकारियों की सूची जारी की गई है। इन तबादलों के बाद कई महत्वपूर्ण पदों पर नए अधिकारी नियुक्त किए गए हैं, जबकि कुछ पद अब भी खाली रह गए हैं। देहरादून जिले को लंबे समय बाद एडीएम पद पर दूसरा अधिकारी मिला है, जो प्रशासनिक दृष्टि से एक अहम बदलाव माना जा रहा है। इस बदलाव में कई वरिष्ठ पीसीएस अधिकारियों को नई जिम्मेदारियां दी गई हैं। पिथौरागढ़ के एडीएम शिवकुमार बरनवाल को हटाकर उन्हें सचिव बाल संरक्षण आयोग का दायित्व सौंपा गया है। वहीं, वरिष्ठ अधिकारी अरविंद कुमार पांडे को टिहरी जिले का अपर जिलाधिकारी बनाया गया है।
कृष्ण कुमार मिश्रा, जो पूर्व में भी देहरादून में एडीएम पद पर रह चुके हैं, उन्हें एक बार फिर से एडीएम वित्त/राजस्व की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इस नियुक्ति से पहले वह टिहरी में एडीएम और सचिव जिला विकास प्राधिकरण के पद पर तैनात थे। हरिद्वार के एडीएम प्यारेलाल शाह को उत्तरकाशी भेजा गया है, जबकि उत्तरकाशी के एडीएम पद से हटाए गए रजा अब्बास, जो बाध्य प्रतीक्षा में थे, को सचिव उत्तराखंड सूचना आयोग बनाया गया है। इसी क्रम में अनिल गर्ब्याल, जो महाप्रबंधक उत्तराखंड परिवहन निगम के रूप में कार्यरत थे, उन्हें इस जिम्मेदारी से मुक्त कर पौड़ी का एडीएम नियुक्त किया गया है।
इन तबादलों के साथ ही कुछ पद खाली रह गए हैं। जैसे, पिथौरागढ़ के एडीएम को हटाए जाने के बाद इस पद पर किसी नए अधिकारी की नियुक्ति नहीं की गई है। इसी प्रकार, हरिद्वार के एडीएम प्यारेलाल शाह को हटाने के बाद वहां भी यह पद खाली रह गया है। प्रशासनिक फेरबदल में देहरादून को अतिरिक्त एडीएम मिलने से जिला प्रशासन को कुछ राहत मिली है, लेकिन खाली पदों को भरने की चुनौती भी सामने है।
डिप्टी कलेक्टर स्तर पर भी कई पीसीएस अधिकारियों की जिम्मेदारियों में बदलाव किए गए हैं। यह बदलाव जिला प्रशासन के कामकाज को प्रभावी बनाने और अधिकारियों की दक्षता का सही उपयोग सुनिश्चित करने के उद्देश्य से किए गए हैं। पिथौरागढ़ और हरिद्वार जैसे जिलों में एडीएम स्तर के पद खाली होने से प्रशासनिक कामकाज पर असर पड़ सकता है। वहीं, देहरादून में एडीएम वित्त/राजस्व के तौर पर कृष्ण कुमार मिश्रा की पुनः नियुक्ति से वित्तीय और राजस्व प्रबंधन में स्थिरता आने की उम्मीद है। इस पूरी सूची में आयोग के विभिन्न पदों पर भी अधिकारियों को तैनाती दी गई है, जिससे आयोग की कार्यप्रणाली में सुधार की संभावना जताई जा रही है।
इन तबादलों से यह स्पष्ट होता है कि उत्तराखंड शासन ने प्रशासनिक सुधारों और अधिकारियों की दक्षता के अनुरूप उन्हें नई जिम्मेदारियां सौंपने का प्रयास किया है। हालांकि, खाली पदों को जल्द भरना आवश्यक होगा ताकि प्रशासनिक कार्यों में निरंतरता बनी रहे।
