श्रमिक कार्ड के नाम पर वसूली की शिकायत से मचा हड़कंप, डीएम ने दिए जांच और कार्रवाई के निर्देश ।

विक्रम सिंह कठैत , एडिटर भारतं न्यूज़ लाइव
गोपेश्वर। श्रमिक कार्ड निर्माण, पंजीकरण और नवीनीकरण में श्रमिकों को आ रही समस्याओं तथा निर्धारित शुल्क से अधिक धनराशि लिए जाने की शिकायतों को जिलाधिकारी गौरव कुमार ने गंभीरता से लिया है। शनिवार को उन्होंने गोपेश्वर में पुराने पेट्रोल पंप के समीप संचालित श्रम प्रवर्तन अधिकारी कार्यालय का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया।
निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने श्रमिकों को उपलब्ध कराई जा रही सुविधाओं, श्रमिक कार्ड निर्माण, पंजीकरण एवं नवीनीकरण, प्राप्त आवेदनों और लंबित प्रकरणों की जानकारी ली। उन्होंने कहा कि श्रमिक कार्ड को लेकर विभिन्न माध्यमों से शिकायतें प्राप्त हो रही हैं। इनमें सीमित संख्या में टोकन जारी किए जाने और निर्धारित शुल्क से अधिक धनराशि लिए जाने की शिकायतें प्रमुख हैं।
जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को तत्काल व्यवस्थाओं की समीक्षा कर आवश्यक सुधार सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। निरीक्षण के समय श्रम प्रवर्तन अधिकारी चाइल्ड रेस्क्यू अभियान में गए हुए थे। जिलाधिकारी ने उन्हें सभी प्रकरणों की विस्तृत समीक्षा के लिए शाम छह बजे कार्यालय में उपस्थित होने के निर्देश दिए।
उन्होंने कहा कि श्रमिक कार्ड निर्माण की प्रक्रिया में आ रही व्यावहारिक दिक्कतों, टोकन व्यवस्था, निर्धारित शुल्क, आवेदन प्रक्रिया और श्रमिकों को उपलब्ध सुविधाओं की विस्तृत समीक्षा की जाएगी। आवश्यकता के अनुसार व्यवस्थाओं में तत्काल सुधार किया जाएगा।
जिलाधिकारी ने कहा कि श्रमिकों की सुविधा के लिए जरूरत पड़ने पर कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से श्रमिक कार्ड बनाने वाले केंद्रों की संख्या बढ़ाई जाएगी। साथ ही, जिन विकासखंडों में श्रमिक कार्ड बनाने का कार्य सौंपा गया है, वहां की प्रगति की समीक्षा की जाएगी। यदि किसी विकासखंड में श्रमिक कार्ड बनाने का कार्य नहीं हो रहा है तो इसके कारणों की जांच कर तत्काल व्यवस्था शुरू कराने के निर्देश भी दिए गए हैं, ताकि श्रमिकों को अपने विकासखंड स्तर पर ही सुविधा मिल सके।
उन्होंने स्पष्ट किया कि यदि किसी श्रमिक से निर्धारित शुल्क से अधिक धनराशि या किसी अन्य नाम पर अतिरिक्त शुल्क लिए जाने की शिकायत मिलती है तो उसकी जांच कर संबंधित व्यक्ति के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। अधिकारियों को श्रमिकों को निर्धारित शुल्क, आवश्यक दस्तावेज, आवेदन प्रक्रिया और कार्ड बनने की प्रक्रिया की स्पष्ट एवं पारदर्शी जानकारी उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए।
निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने श्रमिक सुविधा केंद्र में कार्यरत कार्मिकों से श्रम कार्ड निर्माण, नवीनीकरण, पंजीकरण तथा विभागीय योजनाओं के लिए प्राप्त आवेदनों की स्थिति की जानकारी ली। उन्होंने कहा कि यदि किसी आवेदन में दस्तावेज अथवा अन्य कोई कमी है तो संबंधित श्रमिक को इसकी स्पष्ट जानकारी दी जाए और आवश्यक प्रक्रिया पूरी कराने में हरसंभव सहयोग किया जाए।
व्यवस्थाओं की वास्तविक स्थिति जानने के लिए जिलाधिकारी ने उपजिलाधिकारी चमोली से सामान्य श्रमिक के रूप में कार्यालय के बाहर चस्पा संपर्क नंबर पर फोन करवाकर श्रम कार्ड बनाने की प्रक्रिया और उपलब्ध सुविधाओं की जानकारी भी ली।
जिलाधिकारी ने कहा कि श्रमिकों को सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाना प्रशासन की प्राथमिकता है। श्रमिक कार्ड निर्माण एवं संबंधित सेवाओं में किसी भी स्तर पर लापरवाही, अनियमितता या मनमानी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने अधिकारियों को पूरी प्रक्रिया सरल, पारदर्शी और श्रमिक हितैषी बनाने के निर्देश दिए।
इस दौरान अपर जिलाधिकारी विवेक प्रकाश, उपजिलाधिकारी राज कुमार पांडे सहित अन्य संबंधित अधिकारी एवं कार्मिक मौजूद



