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देहरादून: पत्रकार कल्याण कोष समिति ने राज्य के छह पत्रकारों और उनके परिवारों को कुल 30 लाख रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान करने की सिफारिश की है। इस प्रस्ताव को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, जो स्वयं इस समिति के अध्यक्ष भी हैं, अनुमोदित करेंगे। समिति के समक्ष कुल 11 प्रकरण विचारार्थ प्रस्तुत किए गए थे, जिनमें से छह मामलों को आर्थिक सहायता दिए जाने की सिफारिश की गई, जबकि शेष पांच मामलों में आवश्यक अभिलेख अधूरे पाए गए।
समिति द्वारा आर्थिक सहायता प्राप्त करने वाले मामलों में एक महत्वपूर्ण प्रकरण हाल ही में दिवंगत हुए वरिष्ठ पत्रकार मंजुल सिंह माजिला से जुड़ा है। उनकी असामयिक मृत्यु के चलते उनके परिवार को आर्थिक संकट का सामना करना पड़ रहा था। ऐसे में समिति ने उनके परिवार को वित्तीय सहायता प्रदान करने की अनुशंसा की है, जिससे वे इस कठिन समय में आर्थिक रूप से स्थिर रह सकें।
सोमवार को आयोजित बैठक में सूचना महानिदेशक बंशीधर तिवारी ने अध्यक्षता की। बैठक में पत्रकारों के कल्याण से जुड़े विभिन्न मामलों पर चर्चा की गई। समिति के समक्ष आए अन्य पांच मामलों में आवश्यक दस्तावेजों की कमी देखी गई, जिसके चलते उन पर तत्काल निर्णय नहीं लिया जा सका। इन प्रकरणों को लंबित रखते हुए डीजी सूचना ने निर्देश दिया कि संबंधित जिला सूचना अधिकारियों को निर्देशित किया जाए कि वे आवेदकों से आवश्यक दस्तावेज प्राप्त कर समिति के समक्ष पुनः प्रस्तुत करें। उन्होंने कहा कि पत्रकारों के हितों को ध्यान में रखते हुए उन्हें एक और अवसर दिया जाना चाहिए ताकि वे आवश्यक अभिलेख पूर्ण कर सहायता प्राप्त करने के योग्य हो सकें।
इस बैठक में मुख्यमंत्री पत्रकार सम्मान पेंशन योजना से जुड़े एक प्रकरण पर भी विचार किया गया। यह योजना राज्य के वरिष्ठ पत्रकारों के लिए चलाई जा रही है, जिससे वे अपने जीवनयापन में आर्थिक रूप से सक्षम बने रह सकें। बैठक में इस योजना के तहत प्रस्तुत किए गए आवेदन की विस्तार से समीक्षा की गई और इसे आगे बढ़ाने पर विचार किया गया।
पत्रकार कल्याण कोष समिति का उद्देश्य राज्य के पत्रकारों और उनके परिवारों को आपातकालीन परिस्थितियों में आर्थिक सहायता प्रदान करना है। इस कोष के माध्यम से पत्रकारों को किसी भी आकस्मिक दुर्घटना, गंभीर बीमारी या अन्य आपातकालीन स्थितियों में आर्थिक संबल प्रदान किया जाता है। इस प्रकार की पहल सरकार की पत्रकारों के प्रति संवेदनशीलता और उनकी सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करने की प्रतिबद्धता को दर्शाती है।
इस बैठक में सूचना विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों सहित अन्य समिति सदस्य भी उपस्थित रहे। बैठक के अंत में डीजी सूचना बंशीधर तिवारी ने कहा कि सरकार पत्रकारों की समस्याओं के प्रति गंभीर है और उनकी सहायता के लिए हर संभव प्रयास किए जाएंगे। उन्होंने यह भी आश्वासन दिया कि जिन मामलों में दस्तावेज अधूरे हैं, उन्हें जल्द से जल्द पूर्ण करवाकर सहायता राशि जारी की जाएगी।
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