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देहरादून: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में बुधवार को उत्तराखंड सचिवालय में मंत्रिमंडल की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई और कुल 30 प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई। यहाँ हम इस बैठक के प्रमुख निर्णयों को संक्षेप में प्रस्तुत कर रहे हैं:
1. मलिन बस्तियों के लिए राहत
- अध्यादेश का विस्तार: उत्तराखंड में मौजूद मलिन बस्तियों को अस्थायी राहत देने के लिए 2018 में जारी अध्यादेश के कार्यकाल को तीन साल के लिए बढ़ाया गया है। यह निर्णय उन बस्तियों में निवास करने वाले लोगों को राहत प्रदान करेगा और उनकी जीवनशैली में सुधार लाएगा।
2. जल उपयोग शुल्क की नई व्यवस्था
- ग्राउंड वाटर और स्प्रिंग्स पर शुल्क: मंत्रिमंडल ने निर्णय लिया है कि अब ग्राउंड वाटर और स्प्रिंग्स के पानी का उपयोग करने पर शुल्क लिया जाएगा। इससे पहले केवल सर्फेस वॉटर पर ही शुल्क लिया जाता था। इस नई व्यवस्था से जल संसाधनों का सतत प्रबंधन सुनिश्चित होगा।
3. व्यापार और पशुपालन को बढ़ावा
- पशुपालन के लिए फंड: चमोली, पिथौरागढ़ और उत्तरकाशी जिलों के भेड़, बकरी, कुक्कुट और मछली पालकों को आईटीबीपी बटालियन को मांस उपलब्ध कराने की अनुमति दी गई है, जिससे लगभग 200 करोड़ का व्यापार होने की संभावना है। इसके साथ ही, पशुपालन विभाग को 5 करोड़ रुपए का फंड आवंटित किया गया है।
4. विधिक संशोधन और सुविधाएं
- विभिन्न नियमावली में संशोधन: उत्तराखंड मानव वन्य जीव संघर्ष राहत वितरण संशोधन नियमावली और उत्तराखंड उच्चतर न्यायिक सेवा नियमावली में भी संशोधन किया गया है। ये संशोधन आवश्यकतानुसार प्रक्रियाओं को सरल बनाने में मदद करेंगे।
5. अधिवक्ताओं के लिए चैंबर
- भूमि आवंटन: विकास नगर सिविल न्यायालय परिसर में अधिवक्ताओं के चैंबर बनाने के लिए 358 वर्ग मीटर भूमि को पछुवादून बार एसोसिएशन को एक रुपए की दर पर 30 वर्षों के लिए लीज पर दिया जाएगा।
6. हेलिपोर्ट निर्माण की मंजूरी
- हरिद्वार में हेलीपोर्ट: नागरिक उड्डयन विभाग ने हरिद्वार में एक हेलीपोर्ट बनाने के लिए 8092 स्क्वायर मीटर जमीन की मांग की है, जिसे मुख्यमंत्री धामी ने स्वीकृति दी है। यह क्षेत्रीय विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।
7. छात्रों के लिए महत्वपूर्ण निर्णय
- कौशल विकास और छात्रवृत्ति: सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में आने वाले विद्यार्थियों के लिए कौशल विभाग की ओर से भोजन और आवास की व्यवस्था की जाएगी। इसके अतिरिक्त, उच्च शिक्षा में पढ़ने वाले पांच मेधावी छात्रों को यूनाइटेड किंगडम (ब्रिटेन) में अध्ययन करने का अवसर दिया जाएगा।
8. वीरता चक्र प्राप्त सैनिकों के लिए नि:शुल्क यात्रा
- सैनिकों की पत्नियों के लिए यात्रा सुविधा: वीरता चक्र प्राप्त सैनिकों और उनकी पत्नियों को उत्तराखंड राज्य परिवहन की बसों में नि:शुल्क यात्रा करने की सुविधा मिलेगी, जिससे उनकी सामाजिक स्थिति को मान्यता मिलेगी।
9. वार्षिक रिपोर्टों का विधानसभा में प्रस्तुति
- वार्षिक रिपोर्ट की मंजूरी: धामी कैबिनेट ने 2022-23 की वार्षिक रिपोर्ट और केंद्रीय विद्युत अधिनियम के तहत विद्युत नियामक आयोग के नियम संबंधित रिपोर्ट को विधानसभा के पटल पर रखने की मंजूरी दी है।
10. अन्य महत्वपूर्ण निर्णय
- संशोधनों की श्रृंखला:
- उत्तराखंड चिकित्सा शिक्षा विभाग के नियमावली में संशोधन किया गया है।
- खाद्य संरक्षण एवं औषधि प्रशासन में उपऔषधि नियंत्रक का नया पद सृजित किया गया है।
- उत्तराखंड प्राविधिक शिक्षा विभाग सेवा संशोधन नियमावली को भी मंजूरी दी गई है।
निष्कर्ष
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई इस मंत्रिमंडल की बैठक में लिए गए निर्णय न केवल राज्य के विकास के लिए महत्वपूर्ण हैं, बल्कि इनसे नागरिकों की दैनिक जीवन की गुणवत्ता में सुधार भी होगा। इन पहलों का उद्देश्य उत्तराखंड को एक समृद्ध और विकसित राज्य बनाना है, जहां हर वर्ग के लिए विकास की संभावनाएं हो। धामी सरकार द्वारा उठाए गए ये कदम यह दर्शाते हैं कि वह जनता के हित में ठोस निर्णय लेने के लिए प्रतिबद्ध है।
