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देहरादून: जिलाधिकारी सविन बंसल की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट के ऋषिपर्णा सभागार में निर्माण कार्यों की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में लोक निर्माण विभाग (लो.नि.वि.), राष्ट्रीय उच्च मार्ग (एनएच), राष्ट्रीय उच्च मार्ग इंफ्रास्ट्रक्चर (एनएचआई) और अन्य संबंधित विभागों के अधिकारियों ने भाग लिया। जिलाधिकारी ने सड़क सुरक्षा को सबसे बड़ी प्राथमिकता देने के निर्देश दिए और अधिकारियों से कहा कि सड़क सुरक्षा से जुड़े कार्यों को तात्कालिक रूप से प्रस्तावित किया जाए, जबकि अन्य निर्माण कार्यों को बाद में प्राथमिकता दी जाए।

सड़क सुरक्षा पर फोकस
जिलाधिकारी ने सख्त शब्दों में कहा कि “हर एक जीवन अमूल्य है” और सड़क सुरक्षा के कार्यों को महज औपचारिकता नहीं समझा जाए। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि सड़क सुरक्षा का मतलब केवल क्रॉस बेरियर नहीं होता, बल्कि यह समुचित सड़क सुधारीकरण और ठोस प्रबंधन से जुड़ा हुआ है।
उन्होंने विभागों को निर्देश दिए कि वे सड़क सुरक्षा से संबंधित कार्यों का प्रस्ताव शीघ्र तैयार करें और इसे धन स्वीकृति के लिए शासन को भेजें। जिलाधिकारी ने इस बात पर जोर दिया कि सड़क सुरक्षा कार्यों को प्राथमिकता में रखा जाए और इसे जल्द पूरा किया जाए।
बैठक में प्रस्तुत किए गए प्रस्ताव
बैठक के दौरान, अधिकारियों ने विभिन्न सड़क सुधार और एलिवेटेड रोड के प्रस्ताव प्रस्तुत किए। जिनमें नेपाली फार्म से दाल वाला तक और अजबपुर से मोकमपुर तक के एलिवेटेड रोड की योजना शामिल थी। एनएच देहरादून द्वारा लेहमन चौक और बाडवाला जैसे क्षेत्रों में किए गए सड़क सुधारीकरण कार्यों की भी जानकारी दी गई।
चौराहों का सौंदर्यीकरण और यातायात सुगमता
जिलाधिकारी ने शहर के प्रमुख चौराहों के सुधार और सौंदर्यीकरण पर भी जोर दिया। इसके तहत यातायात की सुगमता सुनिश्चित करने के लिए चौराहों के चौड़ीकरण और सड़क सुधारीकरण के प्रस्ताव देने के निर्देश दिए।
अंडरपास और पार्किंग की योजनाएं
बैठक में अंडरपास और अंडर पार्किंग के प्रस्ताव भी चर्चा में आए, जिसे जल्द बनाने के निर्देश दिए गए। जिलाधिकारी ने इन कार्यों को सड़क सुरक्षा से जोड़ते हुए धन की स्वीकृति के लिए प्रस्ताव भेजने को कहा।
निष्कर्ष: सड़क सुरक्षा के कार्यों की प्राथमिकता
जिलाधिकारी ने बैठक के दौरान अधिकारियों को सड़क सुरक्षा कार्यों की तत्काल शुरुआत करने के निर्देश दिए, जिसमें स्टॉप लाइन, ज़ेबरा क्रॉसिंग और स्पीड ब्रेकर जैसे कार्य शामिल हैं। इन कार्यों के लिए 20 लाख की राशि जारी की गई है और 15 लाख रुपये की अतिरिक्त राशि भी दी जाएगी। उन्होंने कहा कि सड़क सुरक्षा कार्यों को उच्च प्राथमिकता पर रखा जाए और किसी भी प्रकार की धन की कमी नहीं होने दी जाएगी।
बैठक में लोनिवि और एनएच के अधीक्षण अभियंता, एआरटीओ और अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।



