देहरादून। बुधवार को दून जिला न्यायालय को बम से उड़ाने की धमकी मिलने से कोर्ट परिसर में हड़कंप मच गया। जिला जज कार्यालय को धमकी भरा ईमेल प्राप्त हुआ, जिसकी सूचना मिलते ही पुलिस प्रशासन अलर्ट हो गया।

एसएसपी सिटी प्रमेन्द्र डोबाल पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे। सुरक्षा के मद्देनजर सभी जजों, अधिवक्ताओं और कर्मचारियों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाया गया तथा पूरे न्यायालय परिसर को खाली कराकर चारों ओर बैरिकेडिंग कर दी गई। बम निरोधक दस्ते और खुफिया एजेंसियों ने सघन तलाशी अभियान चलाया।

प्रारंभिक जांच में जिस ईमेल से धमकी मिली है, उसके पीछे पाकिस्तानी संगठन की संलिप्तता की आशंका जताई जा रही है। हालांकि अभी तक जांच में कोई संदिग्ध वस्तु बरामद नहीं हुई है।

बार एसोसिएशन के अध्यक्ष मनमोहन कंडवाल ने बताया कि जिला जज कार्यालय को धमकी भरा मेल मिला है, जिसके बाद पुलिस जांच में जुटी हुई है।

उल्लेखनीय है कि इससे पहले हरिद्वार, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, टिहरी और नैनीताल सहित प्रदेश के कई जिलों में न्यायालय परिसरों को बम से उड़ाने की धमकी मिल चुकी है। हालांकि सभी मामलों में जांच के दौरान कुछ भी संदिग्ध नहीं पाया गया। पुलिस और खुफिया एजेंसियां इन घटनाओं को असामाजिक तत्वों की शरारत के रूप में भी देख रही हैं।

फिलहाल पुलिस ने एहतियातन सभी मामलों की गहन जांच शुरू कर दी है। सोमवार को उत्तरकाशी और नैनीताल न्यायालय को धमकी मिली थी, जबकि आज दून न्यायालय को निशाना बनाया गया।

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नई दिल्ली। राजधानी दिल्ली के ऐतिहासिक लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास हुए धमाके ने सुरक्षा एजेंसियों के कान खड़े कर दिए हैं। अब इस धमाके की जांच में बड़ा खुलासा हुआ है। सूत्रों के अनुसार, विस्फोट में इस्तेमाल की गई कार को चलाने वाला व्यक्ति फरीदाबाद के आतंकी मॉड्यूल से भी जुड़ा हुआ था। बताया जा रहा है कि पुलवामा निवासी डॉक्टर उमर मोहम्मद नाम का व्यक्ति उस हुंडई i20 कार को चला रहा था, जिसका इस्तेमाल लाल किला मेट्रो स्टेशन की पार्किंग के पास हुए धमाके में किया गया था। यह भी सामने आया है कि यह एक आत्मघाती हमला था, जिसमें कार में आईईडी (इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस) लगाया गया था।

जांच एजेंसियों के मुताबिक, फरीदाबाद में हाल ही में हुई कार्रवाई के बाद उमर मोहम्मद बेहद घबरा गया था। वह फरीदाबाद आतंकी मॉड्यूल से जुड़ा हुआ था, जहां से भारी मात्रा में अमोनियम नाइट्रेट और अन्य विस्फोटक सामग्री बरामद की गई थी। इसी मॉड्यूल के कई सदस्यों को सुरक्षा एजेंसियों ने कुछ दिन पहले गिरफ्तार किया था। फरीदाबाद में हुई इस कार्रवाई के बाद उमर को डर था कि अगला नंबर उसका हो सकता है। बताया जा रहा है कि इसी डर और हड़बड़ी में उसने दिल्ली में धमाका करने की योजना बनाई और उसे अंजाम दे डाला।

धमाके के बाद घटनास्थल से बरामद कार पूरी तरह जल चुकी थी। मौके से एक जले हुए शव के अवशेष भी मिले हैं, जिसके बारे में खुफिया एजेंसियों को शक है कि वह शव डॉक्टर उमर मोहम्मद का ही है। हालांकि, दिल्ली पुलिस ने शव का डीएनए टेस्ट करवाने का निर्णय लिया है, ताकि यह स्पष्ट हो सके कि कार में सवार व्यक्ति उमर ही था या कोई और। पुलिस सूत्रों के अनुसार, कार में एक दस्तावेज और मोबाइल फोन के कुछ हिस्से भी बरामद किए गए हैं, जिन्हें जांच के लिए फॉरेंसिक लैब भेजा गया है।

जांच के दौरान सीसीटीवी फुटेज भी सामने आए हैं, जिनमें कार के लाल किला मेट्रो स्टेशन के पार्किंग क्षेत्र में प्रवेश करने की तस्वीरें दिखाई दे रही हैं। फुटेज में कार चलाने वाला व्यक्ति डॉक्टर उमर मोहम्मद जैसा ही दिख रहा है, हालांकि चेहरे की पहचान को लेकर एजेंसियां अभी अंतिम निष्कर्ष पर नहीं पहुंची हैं। पुलिस की प्रारंभिक जांच में यह बात सामने आई है कि कार में अमोनियम नाइट्रेट, ईंधन तेल और डेटोनेटर का इस्तेमाल किया गया था, जो आईईडी तैयार करने में प्रमुख सामग्री होती है।

खुफिया एजेंसियों का मानना है कि यह हमला दिल्ली की सुरक्षा व्यवस्था को चुनौती देने और बड़े आतंकी नेटवर्क की मौजूदगी का संकेत देने के लिए किया गया था। जांच में यह भी सामने आया है कि फरीदाबाद मॉड्यूल के कुछ सदस्य जम्मू-कश्मीर के पुलवामा, अनंतनाग और शोपियां जैसे क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं। उमर मोहम्मद, जो कथित तौर पर पेशे से डॉक्टर था, का भी आतंकियों के संपर्क में रहना सामने आया है। एजेंसियों को शक है कि उसने मेडिकल पेशे की आड़ में कई बार विस्फोटक सामग्री और रासायनिक पदार्थों की खरीद की थी।

राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA), दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल और इंटेलिजेंस ब्यूरो की टीमें संयुक्त रूप से इस मामले की जांच कर रही हैं। फरीदाबाद और दिल्ली के बीच संदिग्ध संपर्कों की गहराई से पड़ताल की जा रही है। सूत्रों का कहना है कि उमर के संपर्क में कुछ और लोग भी थे, जो फिलहाल फरार बताए जा रहे हैं। एजेंसियों ने जम्मू-कश्मीर के पुलवामा में उमर के घर और क्लिनिक पर भी छापा मारा है, जहां से कुछ दस्तावेज और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जब्त किए गए हैं।

इस बीच, सुरक्षा एजेंसियों ने दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र में अलर्ट जारी कर दिया है। लाल किला, इंडिया गेट, संसद भवन और प्रमुख मेट्रो स्टेशनों पर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। संदिग्ध वाहनों की जांच और निगरानी बढ़ा दी गई है। गृह मंत्रालय ने दिल्ली पुलिस से विस्तृत रिपोर्ट मांगी है और मामले की गंभीरता को देखते हुए केंद्रीय एजेंसियों को समन्वय में काम करने के निर्देश दिए हैं।

धमाके के बाद राजधानी में दहशत का माहौल है, लेकिन पुलिस का कहना है कि स्थिति नियंत्रण में है और जांच तेजी से आगे बढ़ रही है। फिलहाल एजेंसियों की प्राथमिकता यह जानना है कि क्या यह हमला किसी बड़े आतंकी संगठन की योजना का हिस्सा था या उमर ने इसे अकेले अंजाम दिया। डीएनए रिपोर्ट और डिजिटल सबूत आने के बाद इस मामले पर तस्वीर और साफ हो जाएगी।

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नई दिल्ली: एस.पी. तिवारी, जो TUCC के राष्ट्रीय महासचिव और सीबीटी-ईपीएफओ (भारत सरकार) के सदस्य हैं, ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को आगामी वित्तीय वर्ष 2025-26 के बजट निर्माण के लिए अपने सुझाव सौंपे हैं। TUCC ने उम्मीद जताई है कि वित्त मंत्री के दूरदर्शी नेतृत्व में ये सुझाव देश के संगठित और असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने में मदद करेंगे।

आइए जानते हैं TUCC के 16 प्रमुख सुझावों को विस्तार से:

1. श्रम कोड लागू करने की मांग

TUCC ने Code on Wages और Code on Social Security को बिना देरी के लागू करने की सिफारिश की है। इससे श्रमिकों को न्यूनतम वेतन और सामाजिक सुरक्षा का लाभ मिलेगा।

2. EPS पेंशन में वृद्धि

EPS पेंशनभोगियों की न्यूनतम पेंशन को बढ़ाकर ₹5000 प्रति माह करने की मांग की गई है। TUCC ने यह भी सुझाव दिया है कि इस पेंशन को महंगाई भत्ते (VDA) से जोड़ा जाए ताकि समय-समय पर यह बढ़ती रहे।

3. योजना कर्मियों को कार्यकर्ता का दर्जा

आशा, आंगनवाड़ी, और मध्याह्न भोजन (मिड-डे मील) योजना से जुड़े कार्यकर्ताओं को कार्यकर्ता की परिभाषा के अंतर्गत लाने की मांग की गई है। TUCC ने इन्हें ESIC और EPFO के दायरे में लाने का सुझाव दिया है, जिसमें केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा योगदान साझा किया जाए। उन्हें माननीय गुजरात उच्च न्यायलय के हाल के निर्णय के अनुसार वेतन/सैलरी दी जानी चाहिए।

4. निर्माण श्रमिकों के लिए स्वास्थ्य सुविधा

निर्माण श्रमिकों को देशभर में आयुष्मान भारत योजना के तहत स्वास्थ्य कार्ड जारी करने या उन्हें ESIC के अंतर्गत कवर करने की सिफारिश की गई है।

5. गिग वर्कर्स के लिए सामाजिक सुरक्षा

गिग वर्कर्स, जैसे डिलीवरी पार्टनर और कैब ड्राइवरों को न्यूनतम वेतन और सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने की मांग की गई है।

6. घरेलू श्रमिकों का कल्याण

देश के लगभग 1.2 करोड़ घरेलू श्रमिकों को कार्यकर्ता का दर्जा देने और उन्हें सामाजिक सुरक्षा योजनाओं से जोड़ने का सुझाव दिया गया है।

7. जूट उद्योग को बढ़ावा

JPMA-1987 को प्रभावी ढंग से लागू करने और जूट मिलों को खाद्य निगम (FCI) और राज्य सरकारों से पर्याप्त ऑर्डर सुनिश्चित करने की मांग की गई है।

8. आयकर छूट सीमा में वृद्धि

आयकर छूट सीमा को ₹10 लाख प्रति वर्ष तक बढ़ाने का सुझाव दिया गया है। यह कदम मध्यम वर्ग को राहत प्रदान करेगा।

9. मछुआरा समुदाय का कल्याण

मछुआरों की आजीविका सुनिश्चित करने के लिए डिजिटल पंजीकरण और DBT के माध्यम से वित्तीय सहायता प्रदान करने की सिफारिश की गई है।

10. EPFO और ESIC सीमा बढ़ाई जाए

EPFO और ESIC की आय सीमा को बढ़ाकर ₹35,000 प्रति माह करने का सुझाव दिया गया है।

11. असंगठित श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा

TUCC ने असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों, जिनमें कृषि श्रमिक भी शामिल हैं, को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने और उनके न्यूनतम वेतन को तय करने की मांग की है।

12. सुपर रिच पर अतिरिक्त टैक्स

देश के सभी असंगठित श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अतिरिक्त 2% टैक्स लगाने की सिफारिश की गई है।

13. जम्मू-कश्मीर से संबंधित मुद्दे

• सरकार से मौसमी और दैनिक वेतनभोगियों को नियमित करने और उन्हें न्यूनतम वेतन देने की मांग की गई है।
• NHM कर्मचारियों की सेवाओं को नियमित करने की सिफारिश की गई है।
• मौसमी श्रमिकों के कामकाजी महीनों को 5 से बढ़ाकर 9 महीने करने का सुझाव दिया गया है।

14. निजीकरण और कॉर्पोरेटाइजेशन का विरोध

देश के संसाधनों के निजीकरण, कॉर्पोरेटाइजेशन और टेंडरिंग की प्रक्रियाओं को रोकने की मांग की गई है।

15. NPS को समाप्त कर OPS लागू करें

NPS/UPS को समाप्त कर पुरानी पेंशन योजना (OPS) को लागू करने की सिफारिश की गई है।

TUCC का निष्कर्ष

TUCC ने वित्त मंत्री से उम्मीद जताई है कि इन सुझावों पर गंभीरता से विचार किया जाएगा, जो 45 करोड़ श्रमिकों और कर्मचारियों के जीवन को बेहतर बनाने में मददगार साबित होंगे।

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कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने अपने पेंशन भुगतान प्रणाली में बड़े बदलाव की घोषणा की है। साल 2025 से लागू होने वाले इस सेंट्रलाइज्ड पेंशन सिस्टम से रिटायरमेंट के तुरंत बाद पेंशनरों को उनके बैंक खातों में वेतन की तरह पेंशन मिलनी शुरू हो जाएगी। यह नई प्रणाली 68 लाख पेंशनभोगियों को लाभान्वित करेगी, जिससे पेंशन प्राप्त करने की प्रक्रिया पहले से ज्यादा आसान और सुगम हो जाएगी।

मुख्य विशेषताएं:

1. रिटायरमेंट के बाद तुरंत पेंशन:
   • पेंशनरों को अब महीनों तक पेंशन बेनिफिट का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। रिटायरमेंट के साथ ही पेंशन सीधे उनके बैंक खाते में ट्रांसफर हो जाएगी।
   • हर महीने पेंशन राशि उनके होमटाउन के बैंक खाते में आएगी।
2. बैंक ब्रांच या लोकेशन बदलने पर कोई प्रभाव नहीं:
   • अब पेंशन सुविधा प्राप्त करने के लिए किसी विशेष बैंक ब्रांच पर निर्भर रहना जरूरी नहीं होगा।
   • देश के किसी भी बैंक ब्रांच से पेंशन राशि निकाली जा सकेगी।
3. सेंट्रलाइज्ड सिस्टम का लाभ:
   • EPFO का ऑनलाइन सिस्टम सभी रीजनल ऑफिस से जुड़ा रहेगा और सभी कर्मचारियों की पेंशन रिपोर्ट तैयार करेगा।
   • बैंक ब्रांच में जाकर पेंशन वेरिफिकेशन कराने की जरूरत खत्म हो जाएगी।
4. ऑटोमैटिक पेंशन ऑर्डर:
   • पेंशन की घोषणा के बाद वेरीफिकेशन या दस्तावेज़ी प्रक्रिया की आवश्यकता नहीं होगी।
   • अंतिम नौकरी के स्थान से पेंशनभोगी यदि अपने होमटाउन शिफ्ट होते हैं, तो भी पेंशन प्रक्रिया प्रभावित नहीं होगी।

बदलाव से पेंशनरों को लाभ:

• पहले जहां अलग-अलग स्थानों पर जाकर पेंशन ऑर्डर एप्रूव कराने में समय और परेशानी होती थी, अब इस झंझट से मुक्ति मिल जाएगी।
• EPFO का यह कदम पेंशनरों की जिंदगी को सरल और परेशानी मुक्त बनाने की दिशा में एक बड़ा बदलाव है।

केंद्रीय मंत्री की प्रशंसा:

केंद्रीय मंत्री मंसुख मंडाविया ने इस सेंट्रलाइज्ड पेंशन सिस्टम को पेंशनभोगियों के लिए एक बड़ी उपलब्धि बताया है। उन्होंने इस आधुनिक प्रणाली की सराहना करते हुए कहा कि यह परिवर्तन पेंशनरों को मिलने वाली सहूलियत को बढ़ाने के लिए मील का पत्थर साबित होगा।

यह नई प्रणाली पेंशनरों के जीवन को सरल बनाने के साथ ही डिजिटल इंडिया के लक्ष्य को भी मजबूती प्रदान करेगी। EPFO का यह कदम निश्चित रूप से पेंशनभोगियों के लिए एक राहत भरा बदलाव साबित होगा।

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21 दिसंबर को GST Council Meeting में राज्यों ने एविएशन टरबाइन फ्यूल (ATF) को जीएसटी के दायरे में लाने के प्रस्ताव को खारिज कर दिया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बैठक के बाद इस निर्णय की जानकारी दी।

मुख्य बातें:

• वर्तमान कर व्यवस्था:
  • ATF पर फिलहाल केंद्र सरकार का उत्पाद शुल्क और राज्यों का वैट (VAT) लगता है।
  • वैट की दरें राज्य-वार भिन्न होती हैं।
• राज्यों का तर्क:
  • राज्यों ने ATF को क्रूड ऑयल, पेट्रोल और डीजल की श्रेणी में माना।
  • केवल ATF को अलग से जीएसटी में शामिल करना उचित नहीं समझा।
• उद्योग की मांग:
  • सिविल एविएशन मंत्रालय और उद्योग लंबे समय से ATF को जीएसटी के तहत लाने की मांग कर रहे हैं।

विशेष:
ATF पर मौजूदा कर प्रणाली जारी रहेगी। GST Council Meeting के इस निर्णय के बाद विमानन क्षेत्र में सुधार की संभावना पर सवाल खड़े हुए हैं।

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विशाल मेगा मार्ट IPO का डी-स्ट्रीट पर 18 दिसंबर, 2024 को लिस्टिंग होने जा रही है। कंपनी का 8,000 करोड़ रुपये का ऑफर फॉर सेल (OFS) पूरी तरह से सब्सक्राइब हो चुका है, और क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स (QIBs) द्वारा इसकी 80.75 गुना आवंटन की मांग देखी गई है।

ग्रे मार्केट में प्रीमियम के संकेत, लिस्टिंग पर मजबूत लाभ की उम्मीद

विशाल मेगा मार्ट के अनलिस्टेड शेयर्स ग्रे मार्केट में 26.28% प्रीमियम पर बिक रहे हैं, जो कि लिस्टिंग के दौरान अच्छा लाभ दिखा रहे हैं। यह संकेत देते हैं कि कंपनी की लिस्टिंग पर एक सम्मानजनक लाभ हो सकता है।

विशाल मेगा मार्ट IPO की समीक्षा

स्वास्तिका इन्वेस्टमार्ट की प्रमुख, शिवानी न्याती, के अनुसार, ग्रे मार्केट प्रीमियम से यह उम्मीद जताई जा रही है कि आईपीओ लिस्टिंग के बाद 20-25% का लिस्टिंग गेन मिल सकता है। उन्होंने कहा कि यह आईपीओ पूरी तरह से ऑफर फॉर सेल है, और कंपनी को इससे कोई नई राशि नहीं मिल रही है, लेकिन इसकी वैल्यूएशन और बाजार में बढ़ती मांग ने इसे मजबूत बना दिया है।

विशाल मेगा मार्ट के व्यवसाय मॉडल पर जोर

मेहता इक्विटी के सीनियर वीपी, प्रशांत तापसे, ने कहा कि विशाल मेगा मार्ट का बिजनेस मॉडल भारत के बढ़ते मध्य वर्ग और निचले मध्य वर्ग के लिए उपयुक्त है, और यह अपनी मजबूत मर्चेंडाइज मिक्स और वैल्यू प्राइसिंग की वजह से ग्राहकों को आकर्षित करने में सफल रहा है।

क्या करें निवेशक?

निवेशक जो लॉटtery में सफल नहीं रहे हैं, उन्हें लिस्टिंग के बाद प्रॉफिट बुकिंग की स्थिति में शेयर एकत्र करने का सुझाव दिया गया है। जो निवेशक लॉटtery में सफल हुए हैं, उन्हें 25% के लाभ पर प्रॉफिट बुकिंग करने की सलाह दी गई है। दीर्घकालिक निवेशकों के लिए, तापसे ने संक्षिप्त समय में उतार-चढ़ाव के बावजूद कंपनी को लंबे समय तक होल्ड करने की सलाह दी है।

विशाल मेगा मार्ट IPO की विशेषताएँ

• आईपीओ आकार: ₹8,000 करोड़ (ऑफर फॉर सेल)
• प्राइस बैंड: ₹74-78 प्रति शेयर
• लॉट साइज: 190 शेयर
• सब्सक्रिप्शन अवधि: 11 से 13 दिसंबर 2024 तक
• कंपनी की जानकारी: विशाल मेगा मार्ट 645 स्थानों पर अपनी सेवाएं प्रदान करता है और एक मजबूत ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और मोबाइल ऐप के माध्यम से भी अपने उत्पादों को बेचना है।

निष्कर्ष:
विशाल मेगा मार्ट का आईपीओ संगठित रिटेल सेक्टर में एक बेहतरीन मौका है, और लिस्टिंग के बाद इसमें निवेशकों को अच्छा लिस्टिंग लाभ मिल सकता है।

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भारत में चीनी उत्पादन अगले विपणन वर्ष (अक्टूबर 2025 से) में रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचने की संभावना है, क्योंकि लाखों किसानों ने गन्ने की खेती का रकबा बढ़ा दिया है। इसका मुख्य कारण पर्याप्त पानी की उपलब्धता और अन्य फसलों के अपेक्षाकृत कम लाभ हैं। इस उत्पादन वृद्धि के चलते भारत 2025-26 में दोबारा चीनी का निर्यात शुरू कर सकता है।

महाराष्ट्र के सोलापुर जिले के किसान अमर चव्हाण के अनुसार, “पिछले साल पानी की कमी के कारण गन्ना नहीं बोया जा सका, लेकिन इस साल अच्छी बारिश के कारण सिंचाई के लिए भरपूर पानी उपलब्ध है।” राज्य में उज्जानी डैम जैसे जलाशय 100% भर चुके हैं, जबकि पिछले साल यह क्षमता केवल 25% थी।

महाराष्ट्र और कर्नाटक, जो देश के कुल चीनी उत्पादन का लगभग आधा हिस्सा देते हैं, में इस साल औसत से 39% अधिक बारिश हुई। यह स्थिति गन्ने की खेती के लिए बेहद अनुकूल साबित हो रही है।

नेशनल फेडरेशन ऑफ कोऑपरेटिव शुगर फैक्ट्रीज के प्रबंध निदेशक प्रकाश नाइकनवरे ने कहा, “किसान बड़े पैमाने पर गन्ना बोने में जुटे हुए हैं, और यह अगले साल रिकॉर्ड चीनी उत्पादन का आधार तैयार कर रहा है।”

हालांकि, इस वर्ष चीनी उत्पादन 28 मिलियन टन तक गिरने की संभावना है, जो पिछले साल 31.9 मिलियन टन था। यह आंकड़ा देश की वार्षिक खपत (29.6 मिलियन टन) से भी कम है।

बेहतर लाभ के लिए गन्ने की ओर रुझान
कई किसानों ने सोयाबीन और कपास जैसी वैकल्पिक फसलों से गन्ने की ओर रुख किया है, क्योंकि इन फसलों से उन्हें अपेक्षित लाभ नहीं मिल पाया। महाराष्ट्र की नैचुरल शुगर एंड एलाइड इंडस्ट्रीज के प्रबंध निदेशक बी. बी. ठोंबरे के अनुसार, “पानी की कमी के कारण पिछले साल किसान गन्ना छोड़ अन्य फसलों की ओर गए, लेकिन उन्हें नुकसान झेलना पड़ा। इस साल वे गन्ने को अधिक भरोसेमंद फसल मान रहे हैं।”

विशेषज्ञों के अनुसार, यदि मौसम अनुकूल रहा और कीटों का प्रकोप नहीं हुआ, तो भारत अगले सत्र में 3 से 5 मिलियन टन चीनी का निर्यात कर सकता है। इससे वैश्विक चीनी बाजार में आपूर्ति बढ़ेगी और कीमतों में स्थिरता आ सकती है।

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आज का युग तेजी से बदल रहा है, और तकनीकी प्रगति ने पैसे कमाने के नए और अनोखे रास्ते खोल दिए हैं। पहले जहां आमदनी के लिए केवल पारंपरिक नौकरी या व्यवसाय ही विकल्प थे, अब डिजिटल प्लेटफॉर्म्स और इनोवेटिव आइडियाज ने इस प्रक्रिया को न केवल आसान बनाया है, बल्कि अवसरों की नई दुनिया भी पेश की है।

फ्रीलांसिंग: अपनी प्रतिभा को बनाएं आमदनी का जरिया

फ्रीलांसिंग अब एक बड़ा करियर विकल्प बन गया है। ऐसे लोग जो कंटेंट राइटिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग, वेब डेवलपमेंट, या डिजिटल मार्केटिंग जैसे कौशल रखते हैं, वे Fiverr, Upwork, और Freelancer जैसे प्लेटफॉर्म्स पर काम कर सकते हैं। फ्रीलांसिंग का सबसे बड़ा फायदा यह है कि आप दुनिया में कहीं से भी काम कर सकते हैं।

डिजिटल प्रोडक्ट्स बेचने का बढ़ता क्रेज

ई-कॉमर्स वेबसाइट्स जैसे Amazon, Flipkart, और Etsy के जरिए लोग अपने प्रोडक्ट्स को ऑनलाइन बेचकर बड़ी आमदनी कमा रहे हैं। यहां तक कि डिजिटल प्रोडक्ट्स जैसे ई-बुक्स, कोर्स, और डिजिटल आर्ट भी अच्छे पैसे कमा सकते हैं।

सोशल मीडिया से कमाई

आज सोशल मीडिया केवल मनोरंजन का साधन नहीं है, बल्कि आय का बड़ा जरिया बन चुका है। YouTube पर वीडियो क्रिएशन, इंस्टाग्राम पर इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, और Facebook पर पेड प्रमोशन्स के जरिए लोग लाखों कमा रहे हैं। इसके लिए आपको केवल अपने टैलेंट और फॉलोअर्स को सही तरीके से मैनेज करना आना चाहिए।

क्रिप्टोकरेंसी और स्टॉक मार्केट

पैसे कमाने का एक और उभरता हुआ तरीका है क्रिप्टोकरेंसी और स्टॉक मार्केट में निवेश। हालांकि, इसमें जोखिम भी है, लेकिन यदि आप सही जानकारी और रणनीति के साथ निवेश करते हैं, तो यह काफी फायदेमंद हो सकता है। आज Zerodha, Groww, और CoinSwitch जैसे प्लेटफॉर्म्स पर यह प्रक्रिया आसान हो गई है।

ऑनलाइन ट्यूटरिंग और कोचिंग

यदि आप किसी विषय में विशेषज्ञ हैं, तो आप ऑनलाइन ट्यूटरिंग या कोचिंग शुरू कर सकते हैं। Vedantu, Unacademy, और Byju’s जैसे प्लेटफॉर्म्स पर पढ़ाने से न केवल आय होगी, बल्कि यह एक संतोषजनक करियर विकल्प भी बन सकता है।

पॉडकास्टिंग और ब्लॉगिंग

पॉडकास्टिंग और ब्लॉगिंग भी पैसे कमाने का एक बेहतरीन तरीका बन चुका है। यदि आपके पास किसी विषय में गहराई है और आप अपनी बातों से लोगों को जोड़ सकते हैं, तो यह माध्यम आपको ब्रांड प्रमोशन और ऐड रेवन्यू के जरिए पैसे कमाने का अवसर देता है।

गिग इकोनॉमी और पार्ट-टाइम जॉब्स

गिग इकोनॉमी में लोग शॉर्ट-टर्म प्रोजेक्ट्स पर काम करके पैसे कमा सकते हैं। Uber, Zomato, और Swiggy जैसे प्लेटफॉर्म्स पर पार्ट-टाइम काम कर आप अतिरिक्त आय अर्जित कर सकते हैं।

एप डेवलपमेंट और गेमिंग

यदि आप टेक्नोलॉजी में रुचि रखते हैं, तो एप डेवलपमेंट और गेमिंग से भी अच्छा पैसा कमाया जा सकता है। Play Store और App Store पर आज लाखों एप्स मौजूद हैं, जिनमें से कई लोगों ने साधारण आइडिया से बड़े मुनाफे कमाए हैं।

ड्रॉपशीपिंग और एफिलिएट मार्केटिंग

ड्रॉपशीपिंग बिजनेस में बिना किसी इन्वेंट्री के प्रोडक्ट्स बेचे जा सकते हैं। Shopify जैसे प्लेटफॉर्म्स पर यह बिजनेस शुरू करना आसान है। इसी तरह, एफिलिएट मार्केटिंग के जरिए आप Amazon और अन्य कंपनियों के प्रोडक्ट्स को प्रमोट कर कमिशन कमा सकते हैं।

निष्कर्ष

पैसे कमाने के नए तरीके न केवल आर्थिक स्वतंत्रता प्रदान करते हैं, बल्कि लोगों को उनकी रुचि और विशेषज्ञता के आधार पर काम करने का अवसर भी देते हैं। डिजिटल युग ने संभावनाओं के ऐसे दरवाजे खोले हैं, जो कभी सोचे नहीं गए थे। अब जरूरत है तो बस अपने कौशल, रचनात्मकता, और अवसरों का सही उपयोग करने की।

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आज के समय में युवाओं के लिए रोजगार और कौशल विकास एक प्रमुख विषय बन चुका है। भारत जैसे देश में, जहां युवा जनसंख्या दुनिया में सबसे अधिक है, यह जरूरी हो गया है कि उन्हें सही मार्गदर्शन और अवसर मिलें। डिजिटल युग और तकनीकी प्रगति के साथ, रोजगार पाने के तरीकों में भी बदलाव आया है।

कौशल विकास की बढ़ती आवश्यकता

आज की नौकरी बाजार में केवल डिग्री होना काफी नहीं है। कंपनियां अब ऐसे उम्मीदवारों की तलाश में हैं जो व्यावहारिक कौशल से लैस हों। इसके लिए सरकार और निजी क्षेत्र द्वारा कई पहल की जा रही हैं। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (PMKVY), डिजिटल स्किलिंग प्रोग्राम्स, और अटल इनोवेशन मिशन जैसी योजनाएं युवाओं को रोजगार योग्य बनाने में मदद कर रही हैं।

डिजिटल प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल

नौकरी पाने के तरीके अब पारंपरिक माध्यमों से हटकर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स की ओर बढ़ चुके हैं। जैसे कि LinkedIn, Naukri.com, और Indeed जैसे प्लेटफॉर्म्स न केवल नौकरी ढूंढने में मदद करते हैं, बल्कि नेटवर्किंग का भी एक बड़ा साधन बन गए हैं। इसके अलावा, फ्रीलांसिंग और रिमोट जॉब्स ने युवाओं के लिए दुनिया भर में काम करने के अवसर खोले हैं।

स्टार्टअप्स का उदय

भारत में स्टार्टअप्स की संख्या में बढ़ोतरी युवाओं के लिए नौकरी के नए अवसर प्रदान कर रही है। स्टार्टअप इंडिया अभियान ने नवाचार को प्रोत्साहित किया है और उद्यमिता को एक करियर विकल्प के रूप में उभारा है। इसके साथ ही, स्टार्टअप्स में इंटर्नशिप के जरिए युवा अपने कौशल को निखार सकते हैं।

सरकारी योजनाएं और कार्यक्रम

सरकार ने युवाओं के लिए कई योजनाएं शुरू की हैं, जैसे:

• राष्ट्रीय शिक्षुता प्रोत्साहन योजना (NAPS): यह उद्योगों में ऑन-जॉब ट्रेनिंग और रोजगार के अवसर प्रदान करती है।
• मुद्रा योजना: युवाओं को अपना खुद का व्यवसाय शुरू करने के लिए लोन प्रदान करती है।
• डिजिटल इंडिया: आईटी और डिजिटल कौशल को बढ़ावा देता है, जिससे तकनीकी क्षेत्र में रोजगार के अवसर बढ़े हैं।

कौशल विकास में निवेश करें

युवाओं को चाहिए कि वे अपने कौशल विकास पर ध्यान दें। आज, डेटा साइंस, मशीन लर्निंग, वेब डेवलपमेंट, और डिजिटल मार्केटिंग जैसे क्षेत्रों में विशेष प्रशिक्षण लेना लाभकारी हो सकता है। इसके अलावा, कोर्सेरा, उडेमी, और गूगल स्किल्स फॉर इंडिया जैसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स का उपयोग कर सर्टिफिकेशन प्राप्त किया जा सकता है।

सॉफ्ट स्किल्स का महत्व

सिर्फ तकनीकी ज्ञान ही नहीं, बल्कि कम्युनिकेशन स्किल्स, टीमवर्क, और समस्या समाधान कौशल भी रोजगार पाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इंटरव्यू में सफलता प्राप्त करने के लिए इनका अभ्यास जरूरी है।

निष्कर्ष

भारत के युवा यदि रोजगार पाने के नए तरीकों और कौशल विकास पर ध्यान दें, तो वे अपनी क्षमता को सही दिशा में उपयोग कर सकते हैं। सरकार, निजी क्षेत्र और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के संयुक्त प्रयासों से युवाओं के लिए नए अवसरों का द्वार खुल रहा है।
आवश्यक है कि युवा इन अवसरों का लाभ उठाएं और अपने सपनों को साकार करें।

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भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) के तहत प्री-अप्रूव्ड क्रेडिट लाइनों की सुविधा को छोटे फाइनेंस बैंकों (SFBs) तक बढ़ाने का फैसला किया है। यह कदम डिजिटल सेवाओं की लागत कम करने और क्रेडिट तक पहुंच बढ़ाने के उद्देश्य से उठाया गया है।

क्या है क्रेडिट लाइन ऑन UPI?

क्रेडिट लाइन ऑन UPI ग्राहकों को पहले से स्वीकृत ऋण का उपयोग उनके UPI खाते के माध्यम से करने की अनुमति देती है। यह सुविधा छोटे आकार और अल्पकालिक ऋण उत्पादों को उन ग्राहकों तक पहुंचाने का एक साधन है, जो पहले कभी क्रेडिट का लाभ नहीं उठा पाए हैं।

SFBs की भागीदारी क्यों महत्वपूर्ण है?

RBI के अनुसार, छोटे फाइनेंस बैंक उच्च तकनीक और कम लागत वाले मॉडल के जरिए दूरस्थ क्षेत्रों में ग्राहकों तक पहुंच सकते हैं। यह क्रेडिट सुविधा को जमीनी स्तर के ग्राहकों तक पहुंचाने में मदद करेगा।

UPI पर क्रेडिट कार्ड के बाद नया कदम

सितंबर 2023 में UPI प्लेटफॉर्म पर प्री-सैंक्शन क्रेडिट लाइनों को जोड़ने की सुविधा दी गई थी, लेकिन इसमें पेमेंट्स बैंक, छोटे फाइनेंस बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शामिल नहीं थे। अब SFBs को इसमें शामिल कर, इस सुविधा का विस्तार किया गया है।

विशेषज्ञों की राय

• विवेक अय्यर (ग्रांट थॉर्नटन भारत): “SFBs को UPI के क्रेडिट लाइन में शामिल करना प्रतिस्पर्धा और वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए सही कदम है।”
• राहुल जैन (CFO, NTT DATA Payment Services): “यह पहल जमीनी स्तर के ग्राहकों को किफायती दरों पर क्रेडिट उपलब्ध कराएगी और SFBs को अपने कारोबार में बढ़त हासिल करने में मदद करेगी।”

ग्रामीण और नए ग्राहकों को मिलेगा लाभ

यह पहल विशेष रूप से उन ग्राहकों को लाभ पहुंचाएगी जो पहली बार क्रेडिट का उपयोग कर रहे हैं। SFBs अपने तकनीकी मॉडल का उपयोग कर छोटे आकार के ऋण देने में सक्षम होंगे, जिससे ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों में वित्तीय समावेशन को प्रोत्साहन मिलेगा।

RBI का उद्देश्य: अधिक समावेशन, बेहतर प्रतिस्पर्धा

RBI इस कदम के जरिए UPI प्लेटफॉर्म को और अधिक लाभकारी बनाना चाहता है, ताकि वित्तीय सेवाएं हर वर्ग तक पहुंच सकें। यह कदम न केवल वित्तीय समावेशन बढ़ाएगा, बल्कि डिजिटल प्लेटफॉर्म्स की उपयोगिता को भी नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा।

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