राजकमल (ब्यूरो चीफ देहरादून ,भारत न्यूज़ लाइव )
देहरादून l राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस (इंटक) ने प्रदेश अध्यक्ष हीरा सिंह बिष्ट तथा मंडल अध्यक्ष गढ़वाल राकेश राजपूत के नेतृत्व में राज्य सरकार /निगम के कर्मचारियों की विभिन्न मांगों को लेकर मुख्यमंत्री आवास का घेराव किया l इंटक ने राज्य के विभिन्न विभागों / निगमों में कार्यरत कर्मचारियों की ज्वलंत समस्याओं पर सरकार द्वारा निरंतर उपेक्षात्मक रवैया अपनाये जाने से उत्पन्न जन आक्रोश को कर्मचारियों के जन सैलाब के माध्यम से तत्काल समाधान हेतु मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन सौंप कर कर्मचारियों की पुरानी पेंशन व्यवस्था बहल किये जाने तथा सेवाकाल में 03 पदोन्नति के अवसर पुनः बहाल करने ,सार्वजनिक उपक्रमों की बिक्री अथवा निजीकरण की नीति तत्काल प्रभाव से बंद करने ,करोना काल में स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत निकाले गए सभी करोना योद्धाओं को शीघ्र सेवा में बहाल किये जाने ,जिसका सरकार ने पूर्व में आश्वासन दिया था ,विभिन्न विभागों में वर्षों से कार्यरत संविदा कर्मचारियों को नियमित किये जाने अथवा समान कार्य समान वेतन जैसा माननीय उच्च न्यायलय ने आदेश दिया है का पालन सुनिश्चित किये जाने ,उत्तराखंड की महिलाओं को सरकारी सेवा में ३० प्रतिशत आरक्षण दिए जाने ,उत्तराखंड को लूट व बर्बादी से बचाने हेतु हिमाचल प्रदेश की भांति कठोर भू कानून बनाये जाने तथा लोकायुक्त की नियुक्ति किये जाने ,भाजपा सरकार श्रमिकों के हितों पर हमला बंद करने तथा पूर्व में रद्द किये अनेको श्रमिक हितों के कानूनों को पुनः बहल करने ,राज्य में विभिन्न विभागों में रिक्त हजारों पदों को राज्य के बेरोजगार युवाओं को नियुक्ति देकर शीघ्र भरे जाने , राज्य में कार्यरत आशा आंगनबाडी व भोजन माताओं को राज्य कर्मचारी घोषित किये जाने ,परिवहन निगम में कर्मचारियों की भर्तियों को किसी भी बाहरी कंपनी को न देकर पूर्व की भांति विभाग के पास यह व्यवस्था यथावत रखी जाने तथा विभाग स्वयं बसों की खरीद करे व अनुबंधित बसों पर रोक लगाई जाने ,केंद्र व राज्य सरकार के सार्वजनिक उपक्रमों की बिक्री तथा ऊर्जा निगम की भूमि की नीलामी बंद करने , उत्तराखंड कर्मकार बोर्ड में पैसे की लूट (लग भग ३५० करोड़ रुपये ) की सी.बी.आई. जाँच करवाई जाने , बढ़ती बेरोजगारी को देखते हुए उत्तराखंड के सिडकुल में स्थित कंपनियों के पलायन को रोकने हेतु पूर्ववर्ती केंद्र सरकार द्वारा दी गई सुविधाएँ पुनः बहाल करने ,अंकिता भंडारी की निर्मम हत्या की अविलम्ब सी.बी.आई. जाँच करवाई जाने ,विभिन्न विभागों व विधान सभा में भारी भ्रष्टाचार के माध्यम से की गई सभी भर्तियों की सी.बी.आई. जाँच करवाई जाने ,हरिद्वार सिडकुल में स्थित सत्यम कंपनी में अकारण नियम विरुद्ध ३०० श्रमिकों निकलने व तानाशाही प्रबंधन पर अंकुश लगाकर उन्हें काम पर वापस लिए जाने ,वन रैंक वन पेंशन के अंतर्गत पूर्व सैनिकों की पेंशन में विसंगति को दूर किये जाने तथा होमगार्ड जवानों के समान पीआरडी को भी वेतन दिए जाने ,७२ आई.टी.आई बंद करने की साजिश को रोके जाने ,सरकारी भूमि की लूट खसोट व अवैध कब्जों तथा भू मफियाओं एवं खनन माफियाओं के विरुद्ध कटर कार्यवाही किये जाने ,किसानों की उपज का उचित मूल्य दिए जाने तथा सुदूर पर्वतीय क्षेत्रों में किसानों की उपज के ढूलान का व्यय की सरकार व्यवस्था सुनुश्चित करने तथा प्रदेश के समस्त पब्लिक स्कूलों के कर्मचारियों के वेतन वृद्धि के आदेश को कड़ाई से लागू करवाए जाने की मांग की l इस मौके पर सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद रहे l
